होमपेज › Belgaon › मराठीतून इतिवृत्त देण्याची तरतूद नाही

मराठीतून इतिवृत्त देण्याची तरतूद नाही

Published On: Feb 15 2019 1:46AM | Last Updated: Feb 14 2019 11:26PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

ता. पं. चे इतिवृत्त मराठीतून देण्याची तरतूद कर्नाटकात नाही. यामुळे मराठी सदस्यांनी मराठीसाठी आग्रह धरू नये. ता. पं. केवळ सदस्यांच्या सोयीसाठी सहमतीने मराठीतून इतिवृत्त देण्यात येते, असे मत ता. पं. अध्यक्ष शंकरगौडा पाटील यांनी सर्वसाधारण बैठकीत व्यक्त करत आपले अज्ञान पाजळण्याचा प्रयत्न केला. 

ता. पं. सभागृहात गुरुवारी सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन केले होते. व्यासपीठावर अध्यक्ष शंकरगौडा पाटील, उपाध्यक्ष मारुती सनदी, कार्यकारी अधिकारी पद्मजा पाटील, तहसीलदार मंजुळा नाईक होत्या.बैठक सुरू होताच ता. पं. कडून मराठी सदस्यांना पुरविण्यात आलेल्या मराठी भाषेतील इतिवृत्तात अनेक चुका आहेत. स्थायी समिती सदस्यांची नावे गाळली आहेत. यामुळे मराठी सदस्यांची दिशाभूल होते, असा आरोप केला. सदस्य सुनिल अष्टेकर म्हणाले, भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार 15 टक्क्याहून अधिक प्रमाणात असणार्‍या भाषिकांना त्यांच्या भाषेत कागदपत्रे पुरविण्याचा कायदा कर्नाटक सरकारचा आहे. त्याचप्रकारे याबाबतचा आदेश उच्च न्यायालयाने बजावला आहे. याची अमंलबजावणी प्रशासनाने करावी. मराठीतून कागदपत्रे मिळावीत, हा मराठी भाषिकांचा हक्क आहे. प्रशासनाने योग्य माहिती पुरवावी असे सूचविले. यावर सदस्य एन. के. नलवडे, आप्पासाहेब कीर्तने, वसंत सुतार, काशिनाथ धर्मोजी, निरा काकतकर यांनी जोरदार मागणी केली. त्यांनी चुकीची माहिती देणार्‍या कर्मचार्‍यावर कारवाईची मागणी केली.

यावर व्यवस्थापक चव्हाण यांनी मराठीतून इतिवृत्त देण्यासाठी मराठी गटनेते रावजी पाटील यांच्याकडून भाषांत्तर करून घेण्यात येते. त्यानंतर ती प्रत मराठी सदस्यांना देण्यात येते, असा खुलासा केला.अध्यक्ष शंकरगौडा पाटील म्हणाले, मराठी सदस्यांना मराठीतून इतिवृत्त देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. केवळ सदस्यांच्या सोयीसाठी मराठीतून इतिवृत्त देण्यात येत आहे. यावर मराठी सदस्यांतून संताप व्यक्त करण्यात आला. राष्ट्रीय पक्षांतील मराठी सदस्यांनी यावर कोणतीही भूमिका घेतली नाही. बैठकीला सदस्य , विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. 

स्थायी समितीसाठी मनमानी

स्थायी समिती सदस्यांची निवड अध्यक्ष पाटील यांनी सदस्यांना अंधारात ठेवून केली असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. न्यायदान समितीच्या अध्यक्षपदी मागासवर्गीय सदस्याची नेमणूक होणे आवश्यक असते. त्याऐवजी अन्य सदस्याची नेमणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला. 

नो क्रॉपवरून गोंधळ

बैठकीत सदस्यांनी सातबारा उतार्‍यावरील नो क्रॉप बाबत तहसीलदार मंजुळा नाईक यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. नाईक यांनी यावेळी उतार्‍यांचे संगणकीकरण करताना याप्रकारची नोंद झाली आहे. याबाबत सुधारणा करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर रेशन कार्ड व विविध पेन्शन योजनांबाबत बैठकीत माहिती दिली.