Wed, Jul 24, 2019 07:44



होमपेज › Belgaon › कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींवर आज फैसला!

कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींवर आज फैसला!

Published On: Jul 12 2019 8:20AM | Last Updated: Jul 12 2019 12:42AM




बंगळूर : प्रतिनिधी

काँग्रेस-निजद आघाडी सरकार कोणत्याही कारणास्तव कोसळू द्यायचे नाही. आवश्यकतेवेळी बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी आघाडीने केली आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. विधिमंडळ अधिवेशनासाठी आघाडीने व्हीप जारी केले आहेत. दरम्यान, भाजपनेही ऑपरेशन कमळसाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. एकूणच कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींचा शुक्रवारी निर्णायक फैसला होण्याची शक्यता आहे. 

बैठकीनंतर ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज मंत्री कृष्णबैरेगौडा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, आघाडी सरकारसमोर संदिग्ध स्थिती आहे, हे खरे आहे; पण राजकीय पेचावर यशस्वीपणे तोडगा काढला जाईल. भाजपकडून होत असलेले सरकार पाडायचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात येतील. सरकारला बहुमत नसल्याचा आरोप भाजप करत आहे. तसे असल्यास त्यांनी अविश्‍वासाचा निर्णय मांडावा. त्यांनी अविश्‍वास मांडला नाही, तरी आघाडी सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास तयार आहे.

विधिमंडळाचे अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनात वित्त मसुद्यावर सर्वांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. सरकार अल्पमतात असल्याचा संशय वाटल्यास विरोधी पक्षाकडून वित्त मसुद्यावर मतदान घेण्याची मागणी करता येते. सभापतींकडून आवाजी मतदान घेतल्यानंतर सरकारचे भवितव्य ठरू शकते. कमी मते मिळाली, तर सरकार पडणार हे निश्‍चित असल्याचे कृष्णबैरेगौडा म्हणाले. याआधी भाजपने सहावेळा सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. आता सातव्यांदा प्रयत्न केला आहे. सातव्या प्रयत्नात मोठा धक्का दिला आहे; पण या सर्वांवर यशस्वीपणे मात करण्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

शुक्रवारपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यासाठी सरकारचे मुख्य प्रतोद गणेश हुक्केरी यांनी व्हीप जारी केले आहते. व्हीप जारी केल्याने सर्व आमदारांना अनिवार्यपणे अधिवेशनात उपस्थित राहावे लागणार आहे. व्हीपचे उल्लंघन केल्यास किंवा सरकारविरोधात मतदान केल्यास संबंधितांना अपात्र ठरवता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सभापती के. आर. रमेशकुमार यांनी राजीनामे दिलेल्या आमदारांना गुरुवारी प्रत्यक्ष बोलावून सुनावणी केली. त्यांना नाराज आमदारांना त्यांचे राजीनामे स्वीकारल्याचे सांगितले; पण ते मंजूर केले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे शुक्रवारी या आमदारांचे भवितव्य ठरेल. 

दरम्यान, शुक्रवारपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळ अधिवेशनासाठी आघाडीतील सर्व आमदारांना व्हीप जारी केले आहेत. त्यामुळे सर्वांना अनिवार्यपणे अधिवेशनात हजर राहावे लागणार आहे. अन्यथा संबंधितांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. राजीनामे दिलेल्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यांना सभापती रमेशकुमार यांना सायंकाळी 6 पर्यंत राजीनामे दिलेल्या आमदारांना तातडीने बोलावून राजीनामे निकाली लावण्याची सूचना दिली होती. त्यामुळे आमदारांच्या राजीनाम्यांवर निर्णय घेण्यासाठी मुदत मागणारी याचिका सभापती रमेशकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी दुपारी दाखल केली. सायंकाळी 6 पर्यंत सुनावणी करणे अशक्य आहे. त्यासाठी रात्री किमान 12 पर्यंत मुदत द्यावी. आमदारांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला की दबावाखाली येऊन दिला, याची पाहणी करावी लागणार आहे. आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत पाहणी करावी लागेल. त्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची पाहणी केली जाईल. त्यामुळे सायंकाळी 6 पर्यंत पाहणी करुन निर्णय जाहीर करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. पण न्यायालयालने मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला.

 * आजपासून अधिवेशन
 * आमदारांना व्हीप जारी
 * नाराजांचे भवितव्य आज

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सभापतींच्या याचिकेबाबत मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करता येत नसल्याचे सांगितले. सायंकाळी 6 पर्यंत सभापतींना कोणताही निर्णय घेता येणे शक्य आहे. राजीनामे दिलेल्या आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करतानाच सभापतींच्या अर्जावरही सुनावणी केली जाणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.