Tue, Aug 20, 2019 08:36



होमपेज › Belgaon › नगरसेवकांना ‘ना काम, ना अधिकार’

नगरसेवकांना ‘ना काम, ना अधिकार’

Published On: Jun 29 2019 1:12AM | Last Updated: Jun 28 2019 10:27PM




चिकोडी : काशिनाथ सुळकुडे 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवून एक वर्ष पूर्ण होण्यास आले तरी देखील अद्यापही आरक्षण जाहीर न झाल्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड रखडली आहे. यामुळे निवडून आलेले नगरसेवक केवळ नामधारी झाले असून हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे.  

पहिल्या टप्प्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चिकोडी नगरपरिषद, निपाणी नगरपालिका व सलदगा नगरपरिषदांसाठी मागील ऑगस्ट महिन्यात निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांचे अधिकार मिळालेले नाहीत. यामुळे दोन्ही शहरांमध्ये  विकासकामे मंदगतीने होत असून नागरीकांची मोठी गैरसोय होत आहे.

राज्यातील 100 हून अधिक  नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिकांसाठी निवडणुका झाल्या होत्या. निवडणूूक निकाल लागल्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी सरकारकडून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. पण काहींनी  आरक्षणाच्या विरोधात हायकोर्टात धाव घेतल्याने कोर्टाने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली.  यानंतर सरकारने फेरतपासणी करुन पुन्हा आरक्षण जाहीर केले. पण त्याला देखील दुसर्‍यांदा कोर्टाने स्थगिती दिल्याने त्यानंतर आरक्षण जाहीर झाले नाही. त्यामुळे निवडणुका होवून 11 महिने लोटून देखीलनिवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांचे अधिकार मिळालेले नाहीत. आपल्या वॉर्डांमध्ये आवश्यक विकासकामे घेणे कठीण झाले आहे. यामुळे निवडून दिलेले मतदार त्यांच्या वॉर्डातील नगरसेवकांवर नाराज झाल्याचे  पहावयास मिळत आहे.      

अधिकार्‍यांचे राज्य  

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व्याप्तीतील शहर व उपनगरातील नागरिकांना अधिकार्‍यांचा उध्दटपणा मोठी डोकीदुखी बनत आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सभागृह अस्तित्वास आल्यास अधिकार्‍यांवर नियंत्रण असते. पण  प्रशासकीय कारभार असल्यामुळे नगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी मनमानी कारभार करत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. छोट्या छोट्या कामांसाठी नागरीकांकडून पैेसे वसूल करणे, गटारींची स्वच्छता, पथदिप लावणे, पिण्याचे पाणी सोडण्यात देखील अधिकारी वर्ग विलंब करीत असल्याचा आरोप  होत आहे. 

विकासात पिछाडीवर 

मागील वर्षात झालेल्या निवडणुकीत नवे सभागृह अस्तित्वात येवून शहराच्या विकासावर भर देणे गरजेचे होते. पण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आरक्षण जाहीर होण्यास उशिर झाल्याने नवे सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही. यामुळे चिकोडी, सदलगा शहरात होणारी अनेक विकासकामे रखडली आहेत.  नवे सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत  प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे प्रशासक असतात. कारभार चालवणार्‍या अधिकार्‍यांकडून शहरांमध्ये नवीन कामे घेण्यात निरुत्साह असल्याचा आरोप होत आहे.

नगरपरिषदेच्या व्याप्तीत विकासकामे राबविण्यास सभागृहात निर्णय, ठराव करणे आवश्यक असते. त्यामुळे सरकारने त्वरित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर करुन शहरांच्या विकासाला वाट करुन द्यावी. 
संतोष नवले, नगरसेवक, सदलगा  

पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्याचा आनंद वाटतो. पण आम्हाला अधिकार मिळालेले नाहीत. नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जनतेने आम्हाला निवडून दिली आहे. पण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आरक्षण जाहीर करण्यास विलंब केल्याने शहराच्या विकासाला चाप लागणार आहे. 
अनिल माने, नगरसेवक, चिकोडी नगरपरिषद