Tue, Aug 20, 2019 09:23



होमपेज › Belgaon › सरकारी मराठी माध्यम हायस्कूलची गरज

सरकारी मराठी माध्यम हायस्कूलची गरज

Published On: May 23 2019 1:40AM | Last Updated: May 22 2019 11:21PM




खानापूर : प्रतिनिधी

मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेल्या खानापूर शहरात मराठी माध्यमाच्या केवळ दोनच माध्यमिक त्याही खासगी संस्थांच्या शाळा आहेत. परिणामी आठवीसाठी प्रवेश मिळविताना पालकवर्गाला कसरत करावी लागत आहे. यावर्षी दहावीच्या निकालात कधी नव्हे तेवढ्या बॅकफुटवर खानापूर तालुका गेला आहे. परिणामी पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे. यासाठी पालकही जागरुकतेने शाळांची निवड करत असल्याने शहरात दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या मराठी माध्यमाच्या सरकारी माध्यमिक शाळेची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

तसे पाहता शहरात 15 वर्षापूर्वी सरकारी माध्यमिक विद्यालयास सुरुवात झाली खरी मात्र त्याठिकाणी केवळ कन्नड माध्यमातील शिक्षणाची सोय आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त वर्गखोल्या आणि सुसज्ज इमारत उभी असल्याने याचठिकाणी या शैक्षणिक वर्षापासून कन्नडबरोबरच मराठी माध्यमाच्या शिक्षणासही सुरुवात करण्याची मागणी पालकवर्गातून होत आहे.

खानापूर शहरात पूर्वीपासून मराठा मंडळ हायस्कूल व ताराराणी हायस्कूल अशी  मराठी माध्यमाची दोन विद्यायले आहेत. त्या ठिकाणी मराठी बरोबरच कानडी माध्यमातूनही शिक्षण दिले जाते. सध्या शहरात कानडी माध्यमाची तीन माध्यमिक विद्यालये असल्याने तिन्ही विद्यालयात कानडी माध्यमाच्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींची उत्तमप्रकारे सोय हाते. पण मराठी माध्यमाची एक मुलांसाठी व दुसरी मुलींसाठी अशी दोनच माध्यमिक विद्यालये असल्याने सर्वांनाच प्रवेश मिळणे कठिण झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अंतराने गैरसोयीच्या ठिकाणी असलेल्या हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ येत आहे.

सरकारी शाळांतून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरकारकडून उत्तम सुविधा पुरविल्या जातात. सायकल, पुस्तके, गणवेश आदी मोफत पुरविले जाते. त्याशिवाय सरकारी शाळांतील शिक्षणाचा दर्जाही उंचावण्यात आला आहे. तालुक्यातील अनेक गावांत सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. पण तालुक्याच्या ठिकाणी खानापुरात मराठी माध्यमाचे सरकारी हायस्कूल नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांची बरीच गैरसोय होत आहे.

अलिकडच्या काळात पालकांचा ओढा मातृभाषेच्या शाळांपेक्षा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढला आहे.  शहराच्या परिसरात पाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. बहुतांश ठिकाणी वाहनांची सोय असल्याने फीदेखील भरमसाठ आकारली जात आहे. मात्र याठिकाणी प्रवेश घेणार्‍या मुलांना प्रवेश फी व अन्य खर्च परवडणारा नाही. परिणामी गरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ईच्छा असूनही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेणे जमत नाही. अशा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सरकारी माध्यमिक विद्यालयातच एलकेजी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेबरोबरच सेमीइंग्रजी माध्यमातून देण्याची सोय केल्यास आपूसकच गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

शिक्षण खात्याचे दुर्लक्ष

प्राथमिक शाळांमध्ये यापूर्वीच आठवीच्या वर्गासही सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र शहरातील प्राथमिक शाळांमध्ये आठवीचा वर्ग नसल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना एकमेव खासगी माध्यमिक शाळेवर अवलंबून राहावे लागते. त्याकरिता सरकारी माध्यमिक  शाळेमध्ये  मराठी माध्यम सुरु करण्याची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे.  मात्र त्याकडे शिक्षण खात्याने साफ  दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी शहर परिसरातील मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी एकच तारांबळ उडलेली दिसते.