Thu, Dec 05, 2019 20:46



होमपेज › Belgaon › ‘कर’नाटकी मराठीद्वेष!

‘कर’नाटकी मराठीद्वेष!

Published On: Apr 03 2019 1:43AM | Last Updated: Apr 03 2019 12:55AM




बेळगाव : प्रतिनिधी

मराठी भाषिकांनी बेळगाव लोकसभा मतदारसंघातून 101 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी तयारी चालवली असताना त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न कर्नाटकी प्रशासनाने चालवला आहे. मंगळवारी मराठी भाषिकांना उमेदवारी अर्जांपासूनच वंचित ठेवण्यात आले. अर्ज घेण्यासाठी गेलेल्या मराठी भाषिकांना निवडणूक कक्षाच्या प्रवेशद्वारावर अर्धा तास थांबवून ठेवण्यात आले. 

सीमाप्रश्‍नाकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी मध्यवर्ती म. ए. समितीतर्फे 101 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी हिंडलगा जि. पं. सदस्या माधुरी हेगडे यांचे पती अनिल हेगडे व उदय नाईक हे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असणार्‍या निवडणूक कक्षात उमेदवारी अर्ज आणण्यासाठी गेले होते. मात्र, बंदोबस्तासाठी असणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांनी त्यांना प्रवेश नाकारला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकार्‍यांची बैठक सुरू असून, अर्ज देण्यात येणार नाहीत. दुपारी तीननंतर अर्ज नेण्यास या, अशी खोटी माहिती त्यांना देण्यात आली.

हेगडे यांनी ही माहिती मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांना दिली. त्यानंतर समितीचे वकील अ‍ॅड. महेश बिर्जे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले आणि त्यांनी निवडणूक अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली. त्याबरोबर सुरवातीला अधिकार्‍यांनी असा प्रकार घडलाच नसल्याचे सांगितले. मात्र अडवणार्‍या पोलिसांना बोलावून माहिती घ्या, असे सांगताच त्यांनी पुढची प्रक्रिया सुरळीत करण्याची ग्वाही दिली.

लोकसभा अर्ज वितरणाचा कालावधी सकाळी 10 ते दु. 3 पर्यंत आहे. मात्र मराठी भाषिकांना दुपारी 3 नंतर येण्यास सांगण्यात आले होते. तीननंतर अर्ज मिळणार कसे, असा सवाल अ‍ॅड. बिर्जे यांनी निवडणूक अधिकार्‍यांना विचारला. त्यावर ते निरुत्तर झाले. त्यानंतर इच्छुकांना अर्जांचे वितरण करण्यात आले.

उमेदवारी अर्ज नाकारणे हा लोकशाही हक्‍कावर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न होता. मराठी लोकांना यापासून दूर ठेवण्यासाठी कर्नाटक प्रशासन प्रयत्न करत आहे. तक्रार केल्यानंतर त्यांचाही प्रतिसाद उत्साही नव्हता.

 अ‍ॅड. महेश बिर्जे, समितीचे वकील


आवाहनाचा धसका
मध्यवर्ती म. ए. समितीने लोकसभेसाठी 101 अर्ज दाखल करण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. याचा धसका निवडणूक अधिकार्‍यांपासून राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. परिणामी, मराठी भाषिकांचे कमीत कमी अर्ज दाखल व्हावेत, यासाठी हा प्रकार झाल्याची टीका समितीने केली आहे.