Tue, Aug 20, 2019 09:16



होमपेज › Belgaon › महाराष्ट्रा, लढतो आम्ही, साथ हवी तुझी!

महाराष्ट्रा, लढतो आम्ही, साथ हवी तुझी!

Published On: May 01 2019 1:39AM | Last Updated: May 01 2019 12:18PM




बेळगाव : जितेंद्र शिंदे

संपूर्ण महाराष्ट्रात बुधवारी ५९ वा महाराष्ट्र दिन जल्‍लोषात साजरा होईल. पण, याच महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी गेल्या 63 वर्षांपासून अव्याहतपणे लढा देणार्‍या  सीमावासियांच्या नजरा अजूनही महाराष्ट्राकडे लागून आहेत. न्यायालयीन लढा प्रलंबित असताना महाराष्ट्रानेही सीमावासियांचे पालकत्व घेण्यासाठी किंवा त्यांना बळ देण्याकडे गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे स्वकियांच्या साथीविनाच सीमावासीय महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी लढा देत असल्याचे दिसून येत आहे.

भाषा, संस्कृती आणि सलगता यामुळे बेळगावसह सीमावर्ती मराठी भाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा, यासाठी सातत्याने मागणी करत आला आहे. त्यासाठी सर्व प्रकारची आंदोलने करण्यात आली. पण, यश मिळत नसल्यामुळे 2004 साली हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. लोकांचा न्यायदेवतेवर विश्‍वास आहे. पण, लढा न्यायालयात गेल्यानंतर महाराष्ट्राने या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. साराबंदी, कन्‍नडसक्‍तीविरोधी आंदोलन असो वा कोणतीही रस्त्यावरील लढाई असो, महाराष्ट्राने सातत्याने साथ दिली होती. पण, 2004 पासून महाराष्ट्राचा हा सहभाग कमी होत गेला. गेल्या पाच वर्षात तर या प्रश्‍नाकडे भाजप?शिवसेना युती सरकारने मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले आहे.

कर्नाटकाने सीमा संरक्षण आयोग स्थापन केल्यानंतर मराठी जनतेच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रानेही सीमाभागासाठी सीमा समन्वय मंत्रिपद दिले. कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. त्यामुळे लढ्याला पुन्हा बळ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, या मंत्रिपदाचा सीमावासियांना कसलाही लाभ झाला नाही. गेल्या साडेचार वर्षात मंत्री चंद्रकांत पाटील बेळगावला एकदाही फिरकले नाहीत. सीमाप्रश्‍नी महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांशी चर्चा केली नाही.

मराठीच्या पाडावास कारणीभूत

सीमाप्रश्‍न केंद्रस्थानी ठेवूनच महाराष्ट्र एकीकरण समिती सीमाभागात निवडणुका लढवत असते. पण, गेल्या काही निवडणुकांत महाराष्ट्रातील नेत्यांची लुडबूड सुरू झाली आहे. म. ए. समितीला पाठबळ न देता पक्षीय पातळीवर विचार करून मराठी माणसांच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी सीमाभागात भाजप, काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी प्रचार केला. त्याचा फटका विधानसभा, जिल्हा पंचायत निवडणुकीत बसला. मराठी माणसांची संघटना विस्कळीत होण्यास महाराष्ट्रातील नेत्यांची भूमिका कारणीभूत ठरली.

लोकसभा निवडणुकीतही दुर्लक्ष

महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष सीमाप्रश्‍नाचा मुद्दा घेऊन अनेकदा लढा देत आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्‍नाचा विषय असतोच. पण, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्‍नाच्या मुद्द्याला स्पर्श केला नाही. त्यामुळे यातूनच त्यांची मानसिकता दिसून येत असून सयुक्‍त महाराष्ट्रासाठी पहिला हुतात्मा बेळगावातून झाला होता, याचाही त्यांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.

युवावर्गावर भिस्त

फोडा आणि राज्य करा, या धोरणानुसार सीमाभागातील राजकीय पक्षांनी मराठी माणसांचा वापर करून घेण्यास सुरूवात झाली आहे. पण, अशा वातावरणातही लोकसभा निवडणुकीत समितीकडून 45 उमेदवार उभे राहिले. त्यामध्ये निम्म्याहून अधिक हे युवक होते. त्यामुळे या लढ्याची भिस्तही आता युवकांवरच अवलंबून राहणार आहे. सीमाभागात रान उठवल्याशिवाय, मराठी एकवटल्याशिवाय महाराष्ट्र लक्ष देणार नाही आणि संयुक्‍त महाराष्ट्राचे स्वप्नही असेच प्रलंबित राहण्याची भीती आहे.