Sat, Dec 14, 2019 05:40



होमपेज › Belgaon › शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या दरात वाढ

शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या दरात वाढ

Published On: May 15 2019 1:50AM | Last Updated: May 14 2019 11:52PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

काही शालेय पाठ्यपुस्तकांचे दर सुमारे 22 टक्के वाढवण्यात आले आहेत. याविषयी कोणतीही चर्चा न करता तसेच कोणतीही पूर्व कल्पना न देता सरकारने खासगी शाळांच्या व्यवस्थापन मंडळांना हा धक्‍का दिला आहे.

डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात सर्व शाळांनी पटसंख्येच्या आधारे पुस्तकांची मागणी नोंदवली होती. त्यावेळी पाठ्यपुस्तकांच्या दरवाढीविषयी शिक्षण खाते किंवा पाठ्यपुस्तक संघटनेने कोणताच प्रस्ताव सरकारला पाठवला नव्हता. तसे असले तरी काही पाठ्यपुस्तकांचे दर 22 टक्के वाढवण्यात आले आहेत. 

कागदाच्या दरात वाढ झाली असती तर सरसकट सर्वच पाठ्यपुस्तकांचे दर वाढवणे अनिवार्य बनले असते. काही खासगी शाळांनी पालकांकडून याआधीच पाठ्यपुस्तकांची रक्‍कम वसूल केली आहे. अचानक दरवाढ झाल्याने पालकांकडून तक्रारी करण्यात येत आहेत. 

शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर खर्चांमध्ये वाढ झाली आहे. आता पाठ्यपुस्तकांचे दरही वाढल्याने पालकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. महागाईच्या आगडोंबात आणखी भर पडणार आहे. सरकारनेच दरवाढीचा निर्णय घेतल्याने आता कुणाकडे दाद मागायची? असा प्रश्‍न पालकांसमोर उपस्थित झाला आहे.

आजच्या काळात शिक्षणाशिवाय पुढे जाता येत नाही. शिक्षणाला खूप महत्त्व आहे. पण, त्यासाठी असणार्‍या पायाभूत गरजा सामान्यांच्या आवाक्यात नसतील तर पुढील मार्ग खडतर बनणार आहे. आज सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे पालकांचे आकर्षण आहे. सरकारी शाळांमध्ये शैक्षणिक दर्जा वाढवल्यास, पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या तर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍यांची संख्या नक्‍कीच कमी होणार आहे. आज अनेक योजनांतर्गत सरकारी शाळांमध्ये विविध सवलती, मोफत बूट, सॉक्स, माध्यान्ह आहार दिला जातो. पण, शैक्षणिक दर्जाबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी आहेत. यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

आधीच का जाहीर केले नाही?
पाठ्यपुस्तक संघटनेच्या अधिकार्‍यांना दरवाढ करण्याविषयी कोणतीच माहिती नाही. तेथील अधिकार्‍यांना याविषयी विचारण्यात आल्यानंतर त्यांनी सरकारकडे बोट दाखवले. निविदा प्रक्रिया राबवताना पाठ्यपुस्तकांचा दर ठरवला जातो. सरकार आणि मुद्रक यांच्यात चर्चा होते. कमीतकमी दर आकारणार्‍या मुद्रकाला कंत्राट दिले जाते. त्यावेळीच दराबाबतचा अंदाज होता तर जाहीर का केले नाही? असा प्रश्‍न पालकांतून विचारला जात आहे.