Mon, Aug 19, 2019 02:32



होमपेज › Belgaon › मालमत्ता निश्‍चितीसाठी ‘इस्रो’ची मदत

मालमत्ता निश्‍चितीसाठी ‘इस्रो’ची मदत

Published On: Jun 10 2019 1:31AM | Last Updated: Jun 09 2019 8:16PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

ग्राम पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात उत्पन्नवाढीसाठी आणि ग्रामीण भागात वसाहतींचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून कर आकारणीसाठी भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची (इस्रो) मदत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने कार्यक्रम आखला आहे.

इस्रोने उपग्रहाद्वारे केलेल्या मॅपिंगचा आधार घेऊन गावांमधील लोकवस्ती शोधण्यात येणार आहेत. सरकारी पथक त्याचा नकाशा तयार करेल. त्यानंतर घरोघरी भेट देऊन मोजमाप करुन कर आकारणी करणार आहेत. आरसीसी इमारत, कौलारु इमारत, साधी जमीन, टाईल्स घालण्यात आलेली जमीन, घराचा आकार यासह विविध प्रकारची माहिती नोंदवण्यात येणार आहे. त्या आधारावर कर ठरवण्यात येणार आहे. 

इस्रोने अलिकडेच घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर ग्राम पंचायतीच्या हद्दीतील मालमत्ता निश्‍चित केली जाईल. पंचायत विकास अधिकारी, बिल कलेक्टर घरोघरी जातील आणि उपकरणाद्वारे सर्वेक्षण करुन कर आकारणीबाबतचा निर्णय घेतील. मालमत्ता वडिलोपार्जित आहे का, शेतजमीन बिगरशेती केली आहे का, ले-आऊटला परवानगी मिळाली आहे का? अशी विविध माहिती अधिकारी संग्रहित करणार आहेत. 

संग्रहित केलेली माहिती ‘ई स्वत्तु’ सॉफ्टवेअरवर अपलोड केली जाणार आहे. याआधीच पंचतंत्र सॉफ्टवेअरवर ग्रामीण भागातील मालमत्तेची माहिती अपलोड केली आहे. सर्वेक्षण केल्यानंतर त्या माहितीत आणखी भर पडणार आहे.

ग्राम पंचायतींच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांच्या माहितीचे डिजिटलीकरण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता पंचायत हद्दीपासून दूर राहिलेल्या भागाचा सर्व्हे करुन त्यावर कर आकारला जाणार आहे. याची सुरुवात बंगळूर शहर जिल्ह्यातून केली जात आहे. सर्वेक्षणासाठी मोबाईल अ‍ॅप्लीकेशन तयार केले जाणार आहे. सर्वेक्षणानंतर इस्रोच्या नकाशाशी तुलना केली जाणार आहे. त्यानंतर माहितीचे डिजिटलीकरण होईल. 

निविदा प्रक्रिया सुरू

या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी 250 टॅब खरेदी करण्यासाठी ग्रामीण विकास खात्याने निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. पथके स्थापन करण्यात येत आहेत. पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलेल्या परिसराचे डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्व जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सर्वेक्षण करण्याबाबतचा नमुना पाठवून दिला जाणार आहे.