Fri, Sep 20, 2019 21:27



होमपेज › Belgaon › हलगा - मच्छे बायपास : शेतकर्‍यांना बनवले समाजकंटक 

हलगा - मच्छे बायपास : शेतकर्‍यांना बनवले समाजकंटक 

Published On: May 22 2019 1:35AM | Last Updated: May 22 2019 1:35AM




बेळगाव : प्रतिनिधी

हलगा?मच्छे बायपास आंदोलन चिरडून टाकताना पोलिसांनी साम, दाम दंड-भेदाचा अवलंब केला आहे. परंतु, याच्याही पुढे जाऊन पोलिसांनी शेतकर्‍यांना चक्‍क समाजकंटक ठरवून टाकले. आपल्या हक्काच्या शेतीसाठी  लोकशाही मार्गाने सर्वजण लढत आहेत. परंतु, जो गुन्हा सामाजिक शांततेचा भंग करणारे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक करतात तो प्रतंबिधात्मक कायद्यांतर्गतचे केपी अ‍ॅक्टचे कलम शेतकर्‍यांविरोधात दाखल केले असल्याने  शेतकर्‍यांतून प्रचंड संताप व्यक्‍त होत आहे.

याबाबत पोलिसांना विचारले असता त्यांनी साधी कलमे असल्याचे सांगून बोलणे टाळले. परंतु, असा गुन्हा दाखल केल्याचे पालकमंत्र्यांना समजल्यानंतर त्यांनी पोलिस आयुक्‍तांची चांगलीच कानउघडणी केली. यानंतर पोलिसांना आपली चूक उमगली व त्यांना अटक करू नका, असा आदेश आयुक्‍तांनी अधिकार्‍यांना दिला. 

समाजात एखादा मद्यपान करून धिंगाणा घालत असेल, महिलेची छेड काढत असेल, सामाजिक शांततेचा भंग करून गल्ली अथवा गावातील जनतेला त्रास होईल, असे वागत असेल, तर यासाठी पोलिसांकडे एक नामी अस्त्र आहे. ते म्हणजे प्रतिबंधात्मक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करणे. जे समाजकंटक इतरांना त्रास देतात त्यांच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक कलमांतर्गत पोलिस स्वतःहून गुन्हा दाखल करून त्यांची कारागृहात रवानगी करतात. याशिवाय जे सार्वजनिक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करतात त्यांच्यासाठी कर्नाटक पोलिस कायदा कलमही आहे. अशाच आशयाचे कलम पोलिस आयुक्‍तालयाने हलगा-मच्छे बायपासला विरोध करणार्‍या आंदोलनकर्त्यांविरोधात लावले आहे. यामध्ये सहा शेतकरी असल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत पोलिसांना विचारले असता आम्ही काही प्रतिबंधात्मक कलम घातले नाही, असेच सांगत आहेत. कारण, ही बाब जर सर्वत्र पसरली तर पोलिसांविरोधात रोष व्यक्‍त होऊ शकतो. त्यामुळे पोलिस असे काही कलम दाखल केलेच नसल्याचे सांगत असल्याने संबंधितांच्या नावांची खात्री झाली नाही. 

पालकमंत्र्यांकडून फैलावर 

प्रतिबंधात्मक कारवाईबाबत पोलिसांनी प्रचंड गुप्‍तता बाळगली आहे. त्यांनी या कारवाईचे स्वरूप शेतकर्‍यांना समजू दिले नव्हते; पण ज्यावेळी शेतकर्‍यांनी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांची भेट घेतली. त्यावेळी पोलिसांनी शेतकर्‍यांवर केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी थेट पोलिस आयुक्‍तांना फोन करत याबाबत कानउघाडणी केली. यानंतर पोलिसांची धावपळ सुरू होऊन त्याच दिवशी त्यांना सोडून दिले. परंतु,  शेतकर्‍यांवर नोंदवलेले गुन्हे कायम आहेत. 

शेतकर्‍यांत जागरूकतेची गरज 

पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्यांना सोडून दिलेले असले, तरी दाखल केलेला गुन्हा कायम आहे. प्रकरण एकदा जुने झाले की ज्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांना भविष्यात पोलिस 
केव्हाही बोलावून पुन्हा त्रास देऊ शकतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आताच जागरूक राहून संबंधित गुन्हे मागे घेण्यासाठी पालकमंत्री व पोलिस प्रशासनावर दबाव आणण्याची गरज आहे. 

आयुक्तांना चूक उमगली 

पोलिस आयुक्तांनी आधी अधिकार्‍यांना सूचना देऊन शेतकर्‍यांवर प्रतिबंधात्मक गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. परंतु, कोणी तरी त्यांना हा लढा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शिवाय गेल्या तीन महिन्यांपासून तो तीव्र बनला आहे. परंतु, त्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी तात्पुरते ताब्यात घेऊन विरोध मोडून काढणे ठिक आहे. परंतु, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे हे योग्य नाही, हे समजावून सांगितल्यानंतर त्यांना सोडून दिले आहे. 

उभ्या पिकांवर जेसीबीमुळे संताप

हलगा?मच्छे बायपासविरोधात गेल्या आठ वर्षांपासून लढा सुरू आहे. 12  किलोमीटर परिसरात सुपीक जमिन पसरलेली असून त्यामध्ये वर्षभरात तीन वेळा पिके घेतली जातात. अशी जमीन रस्त्यात जात असल्यामुळे शेतकर्‍यांत प्रचंड आक्रोश आहे. पण, प्रशासनाच्या दबावासमोर शेतकरी हतबल झाला आहे. 17 मे रोजी वडगाव शिवारात  असलेल्या पिकांवर ठेकेदाराचे कर्मचारी जेसीबी चालवत होते. वांगी आणि ऊस  पिकांत जेसीबी चालत होता. त्यावेळी शेतकर्‍यांनी आक्षेप घेत, पिके काढून घेतल्यानंतर सपाटीकरण करा, असे सांगितले. पण, कर्मचार्‍यांनी ऐकले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आक्रमक भूमिका घेत विरोध केला. महिला वर्गही यामध्ये सहभागी झाला. त्यामुळे पोलिस आणि शेतकर्‍यांत शाब्दिक बाचाबाची झाली. यानंतर चिडलेल्या पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या काहींना ठाण्याकडे न आणता अज्ञात ठिकाणी नेले, काम संपेपर्यंत त्यांना सोडण्यात आले नव्हते. याच काळात त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाईचा गुन्हा दाखल केला.

पोलिसांचा दुटप्पीपणा

दरवर्षी विधीमंडळ अधिवेशनावेळी हजारो शेतकरी आंदोलन करतात. त्यांच्याविरोधात पोलिस कारवाई करत नाहीत. मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी शेतकर्‍यांसोबत असतात. किरकोळ गुन्हे दाखल केले तरी, अधिवेशन संपण्याआधीच ते मागे घेतले जातात. पण, आपली जमीन वाचवण्यासाठी लढणार्‍या शेतकर्‍यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. यातून पोलिस प्रशासनाचा दुटप्पीपणा दिसून येतो.

शेतकर्‍यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यादिवशी गुन्हा नोंदवण्यात येणार अशी कुणकुण लागली होती; पण याबाबत चौकशी केली असताना कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असे सांगण्यात आले. जर शेतकर्‍यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असेल तर याविरोधात शेतकरी गप्प बसणार नाहीत.- महेश जुवेकर, एपीएमसी सदस्य

शेतकर्‍यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु, ती साधी कलमे आहेत. या प्रकरणी काही जणांना ताब्यात घेतले होते. परंतु, नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले आहे. - बी. एस. लोकेशकुमार, पोलिस आयुक्‍त