Tue, Aug 20, 2019 08:56



होमपेज › Belgaon › १४ वित्त आयोगामध्ये तरतूद : ग्रा. पं. च्या प्रस्तावाची गरज

ग्रा. पं. ना मिळणार पाण्याचे टँकर

Published On: Jun 24 2019 1:29AM | Last Updated: Jun 23 2019 8:52PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी ग्रा. पं. ना आता खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. गरजू ग्रा. पं. ना पाण्याचे टँकर खरेदी करता येणार आहे. यासाठी ग्रा. पं. ने प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता आहे.  यासाठी 14 व्या वित्त आयोगातून अर्थपुरवठा केला जाणार आहे.

पावसाने पाठ फिरवल्याने यंदा जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 204 गावांना 298 टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. 

रोज 1154 टँकरच्या फेर्‍या होत आहेत. हा आर्थिक भुर्दंड प्रशासनाला सहन करावा लागत आहे. यामुळे ग्रामविकास आणि पंचायतराज खात्याने पाणीटंचाई अधिक तीव्रता भासणार्‍या ग्रा. पं. ना निधी देण्याची तरतूद केली आहे.

राज्यात सलग तीन वर्षे दुष्काळाने ठाण मांडले आहे. यामुळे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयाचा निधी खर्चण्यात येत आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून ग्रा. पं. ना टँकर पुरवण्यात येणार आहे. याचा वापर कार्यक्षेत्रातील गरजू भागात पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

ज्या ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रात दुष्काळाची अधिक तीव्रता आहे, त्या ग्रा. पं. ने याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पंचाययला सादर करणे आवश्यक आहे. याबाबतची माहिती मंगळवारी झालेल्या जि. पं. सर्वसाधारण बैठकीत जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांनी दिली. 

टँकरने पाणीपुरवठा करणार्‍यांना सध्या महिन्याला पंधरा हजार रुपये देण्यात येत आहेत. हा निधी अत्यल्प असल्याची तक्रार टँकर मालकांकडून होत आहे. थेट पाणीपुरवठा केल्यास ग्राहकांना 800 ते हजार रुपये मिळतात. यामुळे ग्रा. पं. ला टँकर मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. हे टाळण्यासाठी प्रशासनाने टँकर खरेदीची तरतूद केली आहे.

टँकर खरेदी करण्याची तरतूद सरकारने केल्याची माहिती सीईओंनी सर्वसाधारण बैठकीत दिली आहे. त्यानुसार गरजू ग्रा. पं. नी प्रस्ताव सादर करावा. 14 व्या वित्त आयोगातून अर्थपुरवठा केला जाणार आहे. -अरुण कटांबले, उपाध्यक्ष,जिल्हा पंचायत, बेळगाव

पाण्याची समस्या ज्या ग्रा. पं. मध्ये अधिक प्रमाणात भेडसावत  आहे, अशा  ठिकाणी टँकर खरेदी करण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. याबाबतचा अहवाल ग्रा. पं. ने सादर करण्याची आवश्यकता आहे. -राजेंद्र के. व्ही., . पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी