Tue, Aug 20, 2019 08:47



होमपेज › Belgaon › दरवर्षीच टंचाई.. उपायासाठी दिरंगाई...

दरवर्षीच टंचाई.. उपायासाठी दिरंगाई...

Published On: Jun 06 2019 1:34AM | Last Updated: Jun 05 2019 10:17PM




बेळगाव : संजय सूर्यवंशी 

दरवर्षी मे सुरू झाला की राकसकोपमधील पाणी किती दिवस पुरणार? याची चर्चा सुरू होते. जूनच्या मध्यावर बेळगावकरच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणाही पावसाकडे डोळे लावून बसते. परंतु, बेळगावकरांना कायमस्वरुपी पाणी मिळावे, यासाठी काय करता येईल? याकडे मात्र प्रशासन गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. याबाबतीत राजकीय इच्छाशक्तीचा तर दुष्काळच दिसून येतो. राकसकोपच्या जुन्या धरणाची  दर्जा तपासणी करून उंची वाढविणे, हिडकलमधून येणार्‍या पाण्यासाठी आणखी 6 एमजीडी पाईपलाईन जोडणे आणि बसवनकोळच्या फिल्टरिंग प्रकल्पाचे नेटवर्क तयार करून घेणे, असे अनेक पर्याय असले, तरी याकडे दूर्लक्ष केल्याने बेळगावकरांना दरवर्षीच पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. 

नेमेची येतो पावसाळा हे जसे खरे तसेच ‘नेमेची होते पाणी टंचाई’ अशी नवी म्हण बेळगावकरांच्या तोंडी आल्यास नवल नाही. कारण, जानेवारी सुरू झाला की उन्हाची चर्चा, फेब्रुवारीत जिल्ह्यातील पाणी टंचाई आणि कुठे टँकर याची चर्चा आणि मार्चमध्ये बेळगावच्या पाणी टंचाईची चर्चा सुरू होते. ही चर्चा फिरते ती फक्त राकसकोपमध्ये किती पाणी आणि तेथील संपले की हिडकलमधून किती पाणी घेता येईल याभोवतीच. चर्चेला उधाण येते ते पहिला जोरदार पाऊस पडेपर्यंत एकदा का पाऊस पडला की माकडाने झाडावर बांधावयाच्या घरासारखीच ती चर्चा देखील पावसासोबत वाहून जाते. कारण, पाऊस होतो, थोडेसे पाणी येते आणि पुन्हा चर्चा होते ती पुढील वर्षाच्या मार्चमध्येच. गेली 25 वर्षे हेच सुरू आहे. परंतु, बेळगावकरांना टंचाईची झळ न सोसता अगदी जुलैपर्यंतही पाऊस पडला नाही, तरी पाणी कसे मिळेल? यावर मात्र राजकारणी आणि प्रशासन एकत्रित येऊन कधी चर्चा करीत नाहीत आणि झालीच तर त्याची पुढे अंमलबजावणी होत नाही. 

काय आहे कायमचा उपाय?

जर बेळगावकरांना कायमचे पाणी द्यावे, असे येथील राजकारण्यांना, जिल्हा व महापालिका प्रशासनाला मनापासून वाटत असेल, तर काही बाबींची तातडीने आणि ती देखील पुढील मार्च येण्यापूर्वी अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.  हिडकल डॅमची निर्मिती 1964 मधील. तेव्हा हा डॅम मातीचा वापर करून बांधलेला आहे. त्याचा दर्जा आता कितपत टिकाऊ आहे, याचा अहवाल मागवावा लागेल. डॅम जर अद्यापही मजबूत असेल, तर वेस्टवेअरची (जेथून पाण्याचा विसर्ग होतो ते दरवाजे) किमान दोन फूट उंची वाढवावी लागेल. यामुळे किमान 25  टक्के पाण्याचा साठा वाढेल, असे याबाबतचा अभ्यास केलेले अभियंते सांगतात. परंतु, यासाठी काही तांत्रिक अडचणी असून, त्या आधी मार्गी लावाव्या लागतील. 

काय आहेत तांत्रिक अडचणी? 

राकसकोप जलाशय जरी कर्नाटकच्या हद्दीत असले, तरी पाणी साठ्याचा भाग हा महाराष्ट्राच्या हद्दीत येतो. याची जर उंची वाढवली तर पाठीमागे सुमारे 30 ते 40 एकरांपर्यंतच्या शेतीत बॅकवॉटर थांबणार. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची तितकी शेती पाण्याखाली बुडणार. परिणामी, त्यांना योग्य भरपाई देऊनच हा निर्णय करावा लागेल. यासाठी महाराष्ट्रातील राजकारणी व अधिकार्‍यांशी बोलून तसा करार होण्याची गरज आहे. जर शेतकर्‍यांना योग्य भरपाई मिळाली तर, ते याला विरोध करणार नाहीत, शिवाय तेथील  प्रशासनही शेतकर्‍यांचे मन परिवर्तन करतील. परंतु, त्यांच्या भरपाईसाठी कर्नाटक प्रशासन आणि स्थानिक राजकारण्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. 

भरपाई देणेही सहजशक्य 

तेथील शेतकर्‍यांना भरपाई देणेही कर्नाटक प्रशासनाला सहजसाध्य आहे. राकसकोपमधून जेव्हा बेळगावला पाणी पुरवठा होतो तेव्हा यासाठी दरमहा वीजबिल 15 ते 18 लाखांच्या घरात येते, असे पाणी पुरवठा मंडळाचे अधिकारी सांगतात. परंतु, येथील पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर हिडकलमधून पाणी राकसकोप आणि तेथून पुन्हा शहरात पुरवठा करण्यासाठी दरमहा विजेचे बिल तब्बल 90 लाख ते 1 कोटी रूपये इतके येते.  भलेही वर्षातून दोन महिने तिकडून पुरवठा होत असला, तरी यासाठी कोट्यवधी रूपये मोजावे लागतात. इतकी मोठी रक्कम वीजबिल म्हणून भरण्याऐवजी जर हीच रक्कम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना भरपाईपोटी दिली तर विजेची बचत, रक्कमेची बचत  आणि बेळगावकरांना उन्हाळ्यातही मुबलक पाणी असा तिहेरी फायदा होऊ शकतो. 

हिडकलची पाईपलाईन वाढविणे

राकसकोपची उंची वाढविल्यास पाणीसाठा मुबलक होणार आहेच. परंतु, त्यातूनही कमी पडत असल्यास आणखी एक उपायही आहे. हिडकलमधून राकसकोपला पाणी पुरवठ्यासाठी 12 एमजीडीची (मिलियन्स ऑफ गॅलन पर डे) पाईपलाईन सध्या आहे. आणखी 6 एमजीडी वाढवून ती क्षमता जर 18 एमजीडी केली तर, पाणी पुरवठा आणखी सुरळीत होऊ शकतो. यासाठी सुमारे 30 ते 40 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंबंधी महापालिका कौन्सिलिंगमध्ये ठराव देखील पास झाला आहे. पाणी पुरवठा मंडळाकडे 70 कोटींची रक्कम देखील पडून आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकारणी व प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी एकत्रित येण्याची गरज आहे. 

गाळ काढण्यासाठीही प्रयत्न 

सन 2012-13 मध्ये तत्कालीन आमदार अभय पाटील यांनी राकसकोपमधील गाळ काढल्यास पाणी टंचाई कमी होऊ शकते का? असा सवाल तेव्हा एका बैठकीत केला होता. यावेळी तत्कालीन पालिका अभियंते आर. एस. नाईक नाईक यांनी याबाबत तपशीलवार माहिती दिली होती. धरणाचा आकार हा एखाद्या बाऊलसारखा आहे. मध्यभागी खोलगट तर चोहोबाजूंनी उतार. जरी गाळ काढला तरी थोडाफार मृत पाणीसाठा वाढेल. परंतु, जिवंत पाणीसाठा वाढणार नाही. गाळ काढल्यास दहा-बारा दिवस पुरवठा करता येईल, इतकेच पाणी मिळेल. परंतु, डॅमची दोन-तीन फूट उंची वाढविल्यास किमान 25 टक्के जिवंत पाणीसाठा मिळेल, असा तो उपाय होता. यानंतर डॅमचा दर्जा तपासून त्याचा अहवाल देण्याची सूचना कर्नाटक शहर पाणी पुरवठा विभागाला केली होती. त्याचे पुढे काय झाले? हे कोणालाच माहिती नाही. 

याची अंमलबजावणी करणार का? 

 बसवणकोळ फिल्टरिंग प्रकल्पाचे नेटवर्क तातडीने तयार करून त्याद्वारे 
 पाणी पुरवठा करणे राकसकोप डॅमच्या दर्जाची तपासणी करून तो मजबूत 
असल्यास दोन फूट उंची वाढविणे
 यासाठी महाराष्ट्र शासनाशी चर्चा करून बॅक वॉटर थांबणार्‍या 
 शेतमालकांना विश्‍वासात घेऊन त्यांना योग्य भरपाई मिळवून देणे
 हिडकलची पाईपलाईन 12 एमजीडीवरून 18 एमजीडी करणे 
 या सर्व बाबींची राजकारणी, जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने 
 एकत्रित येऊन चर्चा करणे 
 

नेहमीच्या पाणी टंचाईवर मात कररण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी अधिकार्‍यांशी चर्चा केली होती. परंतु, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या  बॅकवॉटरमध्ये जाणार्‍या शेतीचा प्रश्‍न  समोर आला. त्यानंतर याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता महाराष्ट्रातील राजकारणी, प्रशासनाशी चर्चा करून यावर पुन्हा चर्चा केली जाईल. पुढील उन्हाळ्यात बेळगावकरांना पाणी टंचाई होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जातील
- आ. अभय पाटील, बेळगाव दक्षिण