होमपेज › Belgaon › शेतकरी चळवळीने प्रभावित १९९१ ची निवडणूक

शेतकरी चळवळीने प्रभावित १९९१ ची निवडणूक

Published On: Apr 06 2019 1:44AM | Last Updated: Apr 05 2019 11:46PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमिवर घडणार्‍या प्रत्येक घडामोडींचे  बरेवाईट पडसाद राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरवत असतात. मतांचे धु्रवीकरण यातून घडते. निकाल फिरवण्याची ताकद यात असते. भविष्यात घडणार्‍या बदलाचे वारे कोणत्या दिशेने वाहणार याचा अंदाज यातून येतोे. यादृष्टीने 1991 साली झालेली लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची ठरली. 

बेळगाव लोकसभा मतदारसंघावर  1956 साली    झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेपासून काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते. सुमारे 40 वर्षे काँग्रेसचे उमेदवार येथून निवडून येत.  याला छेद देण्याचे काम याच निवडणुकीतून झाले. निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले तरी काँग्रेस पक्षाच्या अभेद्य अशा किल्ल्याला प्रथमच तडे गेले. रयत संघाचे नेते बाबागौडा पाटील व भाजपचे सी. एम. पाटील यांनी लक्षणीय मते घेतली. 

निवडणुकीच्या तोंडावर बेळगाव लोकसभा मतदारसंघात अनेक घडामोडी घडल्या. रयत संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी संघटित झाले. घामासाठी दाम मागण्यासाठी थेट दिल्लीला धडक देण्यात आली . दिल्लीच्या रस्त्यावरून किफायतशीर दराचा नारा शेतकर्‍यांनी दिला होता. परिणामी अनेक वर्षापासून शेती करूनदेखील आपल्या हक्काबाबत उदासीन असणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये जागृती झाली होती.

ऊस दराचे आंदोलन उत्तर कर्नाटकात तीव्र झाले होते. राज्य पातळीवर शेतकरी संघटनेचे नेते प्रा. नंजुडस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली रान उठविण्यात आले होते. याचे पडसाद मतदानावेळी दिसून आले. बाबागौडा पाटील यांना 1 लाख 15 हजार मते मिळाली. यातून काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला पहिला हादरा बसला. भविष्यात घडणार्‍या बदलाचा पाया निवडणुकीच्या माध्यमातून  घातला गेला.

बेळगाव लोकसभा सद्या भाजपचा अभेद्य किल्ला बनला आहे. याचीही पायाभरणी याच काळात झाली. विशेषत:  मराठी भाषिक भागात भाजपची ओळख याचवेळी झाली. राम मंदिराचा भावनिक मुद्दा घेऊन रिंगणात उतरलेले भाजपचे उमेदवार सी. एम. पाटील यांनीही पहिल्याच प्रयत्नात लाखाचा टप्पा ओलांडला. भाजपसाठी ही निवडणूक पेरणी ठरली. त्यावेळी झालेल्या प्रचारातून पुढील काळात भाजपला निवडणुकीचे भरभरून पीक घेता आले.

भाषिक मुद्दयावर एकत्रित असणार्‍या मराठी भाषिकांच्या एकगठ्ठा मताला सुरुंग लागला. काही मतदारांनी भाषेकडे दुर्लक्ष करून धार्मिक मुद्दयाला महत्त्व दिल्याने समितीच्या मतांमध्ये घट होऊ लागली. मराठी भाषिकांत लोकसभेला भाजप तर विधानसभेला समिती अशी भूमिका तयार झाली. काहीजण संभ्रमात पडले. भगवा ध्वज मराठीचा की हिंदुत्वाचा असा संभ्रम निर्माण झाला. याला खतपाणी घालण्याचे काम समितीच्या काही उजव्या विचाराच्या नेत्यांतून  झाले. याचे परिणाम अद्याप समिती नेतृत्वाला सोसावे लागत आहेत. 

या निवडणुकीतून काँग्रेसला धोक्याचा इशारा मिळाला. तर भाजपला बदलत्या वातावरणचा अंदाज आला. यातूनच भाजपचा वारू पुढील काळात बेळगामधून बेफाम उधळत सुटला.