Mon, Aug 19, 2019 03:16



होमपेज › Belgaon › माघारी फिरा; अन्यथा पक्षांतरबंदी

माघारी फिरा; अन्यथा पक्षांतरबंदी

Published On: Jul 10 2019 1:37AM | Last Updated: Jul 10 2019 1:37AM




बंगळूर : प्रतिनिधी

सर्व बंडखोर आमदारांनी तत्काळ बंगळूरला परतून राजीनामे मागे घ्यावेत; अन्यथा पक्षांतरबंदीअंतर्गत कारवाई होईल, असा इशारा काँग्रेस आणि निजद या दोन्ही पक्षांनी बंडखोरांना दिला आहे. तसेच तशी रीतसर तक्रारही सभापती के. आर. रमेशकुमार यांच्याकडे केली असून, राजीनामे न स्वीकारता पक्षांतरबंदी कायद्याचा वापर करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, तेरापैकी केवळ पाचच आमदारांचे राजीनामे नियमानुसार आहेत. उर्वरित आठ जणांचे राजीनामे नियमबाह्य असून, त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे, अशी माहिती सभापतींच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली. 

काँग्रेस विधिमंडळ नेते सिद्धरामय्या यांनी सभापती रमेशकुमार यांची भेट घेऊन प्रतापगौडा पाटील, बी. सी. पाटील, रमेश जारकीहोळी, शिवराम हेब्बार, महेश कुमठळ्ळी, एस. टी. सोमशेखर, भैरती बसवराजू, मुनिरत्न, आनंद सिंग यांच्याविरुद्ध पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याविषयी तक्रार दिली. राजीनामा दिल्यानंतर रामलिंगा रेड्डी मुंबईला गेले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दिलेली नाही. तर रोशन बेग यांनी स्वत:हून पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धही तक्रार केलेली नाही. मात्र, आ. विश्‍वनाथ, गोपालय्या, नारायणगौडा या तिघांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी निजदने सभापतींकडे केली आहे. 

आठ आमदारांना नोटीस : रमेशकुमार

तेरा नाराज आमदारांच्या राजीनाम्यांपैकी केवळ पाच जणांचे राजीनामे नियमानुसार आहेत. उर्वरित आठजणांना त्याबाबत नोटिसीद्वारे समज देण्यात आल्याची माहिती विधानसभा सभापती के. आर. रमेशकुमार यांनी दिली. मंगळवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

ते म्हणाले, आ. आनंद सिंग, प्रतापगौडा, नारायणगौडा, गोपालय्या यांचे राजीनामे नियमानुसार आहेत. त्यांना 12 जुलै रोजी हजर राहून राजीनाम्यांविषयी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. रामलिंगा रेड्डी आणि गोपालय्या यांना 15 रोजी भेटण्यासाठी बोलावले आहे. तर प्रदेश काँग्रेसने याआधी दिलेल्या तक्रारीविषयी विचारणा केली आहे. त्यानुसार 11 रोजी आ. रमेश जारकीहोळी व इतरांविरुद्धच्या तक्रारीवर सुनावणी केली जाणार आहे.

रमेशकुमार म्हणाले, 6 जुलै रोजी दुपारी 12 वा. मी कार्यालयातच होतो. त्यावेळी कोणतेच आमदार कार्यालयात आले नव्हते. येणार असल्याची कल्पनाही कुणी दिली नव्हती. मी कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर आमदारांनी सचिवांना राजीनामे सादर केले. आमदारांच्या या कृतीचा जनतेतून विरोध व्यक्त केला जात आहे. काँग्रेस-निजद आघाडीच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष सिद्धरामय्या, प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडुराव यांनी याबाबत तक्रार केली आहे. राजीनामे मंजूर न करता संबंधित आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही पक्षांनी केली आहे.

आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी कायद्यानुसार गंभीर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. जनादेश आणि कायद्यातील नियमानुसार कारवाई होईल. अपक्ष आमदार नागेश आणि आर. शंकर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याचे पत्र पाठवले आहे. मंत्र्यांचे राजीनामे आपल्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. त्याविषयी राज्यपालांना कळवण्यात आल्याचेही रमेशकुमार यांनी स्पष्ट केले. 

आ. रोशन बेग यांनी स्वत: भेटून पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याविषयी पाहणी करून पुढील कार्यवाही होईल. आ. उमेश जाधव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीनुसार तो मंजूर केला होता. त्याविषयी लपवून ठेवण्यासारखे काहीच नसल्याचे रमेशकुमार यांनी सांगितले.

आर. शंकर यांच्याविरुद्ध तक्रार

आर. शंकर अपक्ष आमदार असले, तरी त्यांनी प्रदेश काँग्रेसचे सहसदस्यत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातही पक्षांतरबंदी अंतर्गत कारवाईची मागणी काँग्रेसने केली आहे. 12 पासून अधिवेशन प्रारंभ होत असून, त्यावेळी त्यांना सक्तीने हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

...तर कारवाई अटळ : सिद्धरामय्या

आघाडीच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष सिद्धरामय्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, राजीनामे दिलेल्या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत कारवाईची मागणी सभापतींकडे केली आहे. कोणत्याही दबावामुळे राजीनामे दिल्याचे सिद्ध झाल्यास कारवाई निश्‍चित असेल. अर्थसंकल्पावर लेखानुदानाला संमती घेतली आहे. 12 जुलैपासून होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात सर्व आमदारांना सहभागी व्हावेच लागेल; अन्यथा कारवाई अटळ आहे.

रोशन बेग यांचा राजीनामा

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रोशन बेग यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मंगळवारी आमदारपदाचा राजीनामा दिला. दुपारी त्यांनी सभापती रमेशकुमार यांची स्वत: भेट घेऊन राजीनामा सादर केला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे आघाडीचे संख्याबळ 104 पर्यंत घटले आहे. पत्रकारांनी त्यांना भाजपप्रवेशाविषयी विचारल्यानंतर त्यांनी मौन धारण केले.

पक्षांतरबंदीचा बडगा

राजीनामे दिलेले आमदार न परतल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत त्यांना पद गमवावे लागणार आहे. पद रद्द झाल्यास संबंधित आमदारांना सहा वर्षे कोणतीच निवडणूक लढता येणार नाही. कायदेशीर लढ्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर असला, तरी त्यासाठी किती कालावधी लागणार, हे सांगता येत नाही. हे लक्षात घेऊन काँग्रेस आणि निजदने दोन्ही पक्षांच्या बंडखोरांना परतण्याचा इशारा दिला आहे.