Tue, Aug 20, 2019 09:23



होमपेज › Belgaon › साखर सम्राटशाहीविरुद्ध विधेयक

साखर सम्राटशाहीविरुद्ध विधेयक

Published On: Nov 21 2018 1:07AM | Last Updated: Nov 21 2018 1:07AM



बंगळूर : प्रतिनिधी

ऊस उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी साखर कारखाना नियंत्रण विधेयक बेळगावातील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी घेतला आहे. तशी घोषणा त्यांनी मंगळवारी ऊस उत्पादकांच्या बैठकीनंतर केली. ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बोलाविलेली बैठक अयशस्वी ठरली.  बैठकीला कारखाना मालकांऐवजी केवळ व्यवस्थापन मंडळ हजर राहिल्याने गुरुवारी कारखाना मालकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या. पत्रकारांशी बोलताना कुमारस्वामी म्हणाले, तीन महिन्यांत कारखान्यांनी थकबाकी द्यावी. एफआरपीप्रमाणे 480 कोटी रुपये अदा करण्यात येतील. काही कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जाते. काटामारीमुळे शेतकर्‍यांना फटका बसतो. त्यावर डिजिटल यंत्रोपकरणाचा उपाय शोधला आहे. ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर आणि दराबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात येईल.

साखर कारखान्यांनी गतवर्षी स्वत:च दर ठरविला होता. आता तो दरही देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार शेतकर्‍यांची आहे. कारखान्यांनी वर्षअखेरीस शेतकर्‍यांना लाभांश द्यावा. शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती यामुळे सुधारण्यास मदत होईल. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर ऊस खरेदी करणार असल्याचे कुमारस्वामी म्हणाले.

कारखाना मालक अनुपस्थित

साखर कारखान्यांचे मालक असलेले बेळगाव जिल्ह्यातील रमेश जारकिहोळी, लक्ष्मी हेब्बाळकर, उमेश कत्ती यांच्यासह विविध कारखाना मालक मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला अनुपस्थित होते. 
साखर कारखान्यांकडून सरकारला खोटी माहिती देण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. 38 कोटींची थकबाकी असल्याचे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात 100 कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे.  2,750 रु. दर आणि सरकारकडून मिळणारे 200 रु. प्रोत्साहन धन असा एकूण 2950 दर देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी बैठकीत केली.

भाजपचे आज आंदोलन

प्रदेश भाजपची मल्लेश्‍वरम कार्यालयात तातडीची कोअर कमिटी बैठक झाली. ऊस उत्पादकांच्या समस्यांविरोधात बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारचा दर 2950, तर शेतकर्‍यांची मागणी 3150

केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला 2750 रुपये एफआरपी आणि राज्य सरकारकडून 200 रुपये प्रोत्साहन धन असा एकूण 2950 रुपये प्रतिटन दर देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली. मात्र शेतकर्‍यांनी 3150 रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे मंगळवारची मुख्यमंत्री-शेतकरी बैठक विफल ठरली. गेल्या गळीत हंगामात साडेनऊ उतार्‍याला (प्रतिटन उसाला साडेनऊ क्विंटल साखर) 2700 रुपये दर मिळाला होता. यंदा तो दर 10 उतार्‍याला मिळणार आहे. याविरुद्ध शेतकरी आंदोलन करत असून, उतारा 10 ही अट असेल तर दर 3150 रुपये करा, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी बैठकीत केली. केंद्राचा एफआरपी 2750 असून, कारखान्यांनी त्यात वाढ करावी आणि सरकारनेही आपले योगदान वाढवून एकूण दर 3150 रुपये करावा, अशी मागणी करण्यात आली.