Sun, Oct 20, 2019 12:11



होमपेज › Belgaon › बेळगावच्या केएसआरपी कर्मचार्‍याला ‘सर्वोच्च’ दणका

बेळगावच्या केएसआरपी कर्मचार्‍याला ‘सर्वोच्च’ दणका

Last Updated: Oct 10 2019 12:30AM




बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकारी सेवेत असताना घडलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपातून न्यायालयाने दोषमुक्त केले, तरी केएसआरपी पोलिसाला आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. 2001 मध्ये गाजलेल्या या प्रकरणातील कर्मचारी एस. एन. मुर्कलोटी खातेनिहाय चौकशीतही दोषी आढळला होता. तो दोषारोप कायम राहिल्यामुळे त्याची बडतर्फी योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

बेळगावचा रहिवाशी असलेला एस. एन. मुर्कलोटी 1993 मध्ये  कर्नाटक राखील पोलिस दलात (केएसआरपी) भरती झाला होता. 2003 पर्यंत त्याने सेवा बजावली आहे. मात्र, 2001 मध्ये त्याच्याविरोधात खुनाचा प्रयत्न, खून करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, फितुरी करणे, बेकायदेशीर काडतुसे आणि पिस्तूल वापरणे व पुरवठा करणे अशा गुन्ह्यांची नोंद वडगाव पोलिसांत झाली होती. त्यावरून त्याला अटक झाली होती. त्याने न्यायालयातून जामीन मिळून सुटका करून घेतली होती. 

बेकायदा पिस्तूल वापरणे, पुरवठा करणे या कारणांवरून त्याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली होती. त्यात तो दोषी आढळला होता. त्यानंतर केएसआरपीच्या शिस्त प्राधिकारणाने 2003 मध्ये मुर्कलोटीला निलंबित केले होते. केएसआरपीच्या डीआयजींकडे दाद मागिल्यानंतर त्यांनीही हा निर्णय उचलून धरला होता.  या निर्णयाविरुद्ध मुर्कलोटीने कर्नाटक प्रशासकीय लवादाकडे (केएटी) दाद मागितली होती. ही सुनावणी सुरू असतानाच 2005 मध्ये बेळगा व सत्र न्यायालयाने मुर्कलोटीला खुनाच्या प्रयत्न, प्रोत्साहन देणे आदि आरोपांतून मुक्त करत निर्दोष ठरवले. 

मुर्कलोटीने हा निकाल केएटीसमोर मांडला व आपले निलंबन रद्द करून पुन्हा सेवेत घ्या, अशी मागणी केली हगोती. पण  लवादाने तो अर्ज फेटाळत निलंबन योग्य असल्याचे म्हटले होते.  त्यावर मुर्कलोटी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

मुर्कलोटीची बाजून मांडणार्‍या वकीलांनी मुर्कलोटीला सेवेतून काढून टाकणे चुकीचे असल्याचा दवा केला होता. त्यांनी जी. एम. टंक विरुद्ध गुजरात सरकार आणि जोगींदर सिंग आणि चंदीगड सरकार यांच्यामधील निकालाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने निलंबनाची कारवाई उचलून धरली आहे.

एका व्यक्तीचा खून करण्यासाठी पिस्तूल पुरविल्याचा आरोप

पोलिसांत झालेली तक्रार व त्यानंतरचे न्यायालयात झालेले आरोपपत्र आणि खातेनिहाय चौकशीचे आरोप वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने मुर्कलोटीला खुनाच्या प्रयत्नाच्या आरोपातून मुक्त केले तरी, त्या निकालाच्या आधारे मुर्कलोटी खातेनिहाय आरोपांतूनही मुक्त होतो, असे म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्जदार केएसआरपीत म्हणजेच एका जबाबदार  खात्यामध्ये सेवेत होता.  त्याच्यावर  एका व्यक्तीचा खून करण्यासाठी गावठी पिस्तूल पुरविण्याचा आरोप आहे. सेशन न्यायालयाने जेव्हा निकाल दिला, तोपर्यंत प्राधिकाणाने सर्व चौकशी पूर्ण केली होती व त्याला सेवेतून निलंबित केले होते. परिणामी शिस्तपालन लवादाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मुर्कलोटी याचा अर्ज रद्द केला आहे.