Mon, Nov 20, 2017 17:18



होमपेज › Bahar › राजकारणातून गुन्हेगारी व्हावी हद्दपार

राजकारणातून गुन्हेगारी व्हावी हद्दपार

Published On: Nov 12 2017 12:52AM | Last Updated: Nov 11 2017 9:12PM

बुकमार्क करा





प्रा. पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक

राजकीय क्षेत्राला गुन्हेगारीची कीड लागून आता बरीच वर्षे लोटली. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी ही काही दिवसांनी राजकारणात येण्याची किमान पात्रता ठरते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुन्हेगारी प्रकरणांत शिक्षा झालेल्यांना आजन्म निवडणूकबंदी करावी, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी सरकारचे मत मागविले असून, राजकारण्यांवरील खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास सांगितले आहे. केंद्राने याविषयी सकारात्मक विचार केल्यास गुन्हेगारीची कीड नष्ट होऊ शकेल...

गेल्या 25-30 वर्षांत भारतीय राजकारणाची जी अधोगती झाली त्याला तोड नव्हती. ज्यांची लायकी तुरुंगात आयुष्य घालवण्याची होती, अशी मंडळी राजकारणाच्या कृपेने चारचौघांत उजळ माथ्याने वावरू लागली. ज्या गुन्हेगारांना पोलिसांनी कोंबडीचोरीसारख्या किरकोळ गुन्ह्यापासून अनेक गुन्ह्यांमध्ये ‘थर्ड डिग्री’ दाखवलेली असते, अशाच गुन्हेगारांना काही वर्षांनी सॅल्युट ठोकण्याची वेळ पोलिस अधिकार्‍यांवर येत होती. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले, असे म्हणण्यापेक्षा गुन्हेगारीकरण हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग झाला, असे म्हणणे योग्य ठरले असते.

 स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रारंभीची काही वर्षे सर्वच पक्ष गुन्हेगारांपासून चार हात लांबच राहत. गुन्हेगारही राजकारण्यांना बिचकत असत. 1970 पर्यंतचा काळ हा ध्येयवादाने भारलेला होता. 1980 नंतर मात्र स्थिती पार बिघडली. निवडून आणण्यासाठी ‘काय पण’ अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतल्याने राजकारणात धनदांडगे घुसले. 1990 च्या दशकात गुन्हेगारांनी दबक्या पावलांनी राजकारणात प्रवेश केला. आपल्या पाठिंब्यावर नेते निवडून येतात, हे गुन्हेगारी टोळ्यांनी 1980 ते 1990 या दहा वर्षांत पुरेपूर अनुभवले होते. या लोकांना पाठिंबा देऊन निवडून आणण्यापेक्षा आपणच निवडून आलेले बरे, असा विचार करून गुन्हेगारी मंडळी राजकारणाच्या उंबरठ्यावर दाखल झाली. यात सर्वात मोठा दोष होता तो काँग्रेस पक्षाचा; पण कालोघात सर्वच पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्‍तींना आपल्याकडे खेचून राजकारणाचा पुरता बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे. 

बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला पूर्वी गुन्हेगारीकरणाबद्दल दोष दिला जात असे. आज प्रत्येक राज्यात हीच अवस्था आहे. पूर्वी आपली कामे करवून घेण्यासाठी किंवा निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी गुन्हेगारांची मदत राजकारणी मंडळी चोरून-लपून घेत असत. आता खुद्द गुन्हेगारच निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरतात. अशा मंडळींना तिकिटे देताना पूर्वी राजकीय पक्षांना संकोचल्यासारखे होत असे. परंतु, धनशक्‍ती आणि बाहुबळ निवडणुकीत उपयोगी पडत आहे, अशा व्यक्‍ती निवडून येत आहेत, असे जेव्हा कळून चुकले, तेव्हा सर्वच पक्षांनी राजकारणातील नैतिकतेला तिलांजली दिली आणि अशा गुंडापुंडांना बेलाशक तिकिटे वाटायला सुरुवात केली.

गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या व्यक्‍ती विधानसभा आणि लोकसभेत केवळ निवडूनच जाऊ लागल्या असे नव्हे, तर त्या मंत्रीही होऊ लागल्या, तेव्हा मात्र कळस झाला. फूलनदेवीसारखी डाकू खासदार होईल आणि डी. पी. यादवसारखा गुन्हेगार केवळ आमदारच नव्हे, तर मंत्रीही होईल, हे पूर्वी कुणी स्वप्नातही पाहिले नव्हते. तरीही अशा घटना पूर्वी अपवादात्मकच होत्या. आता मात्र परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, प्रत्येक राज्यात गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे लोक आमदार-खासदार आणि मंत्रीही होत आहेत आणि पोलिसांसह प्रशासनालाही त्यांचे हुकूम शिरोधार्ह मानावे लागत आहेत. 

या परिस्थितीचा परिणाम असा झाला आहे की, अन्य गुन्हेगारांचेही नैतिक बळ वाढले आहे. आपल्यासारखाच गुन्हेगार आमदार-खासदार, मंत्री होतो आहे, हे पाहून आपल्याला कोणीही धक्‍का लावू शकत नाही, असे गुन्हेगारांना वाटू लागले आहे. त्यामुळेच समाजातील गुन्हेगारी आणखी वाढीस लागली असून, प्रत्येक प्रकारचे गुन्हे वाढले आहेत. एखाद्या प्रामाणिक पोलिस अधिकार्‍याने गुन्हेगारांविरुद्ध फास जरासा आवळला, तरी त्याच्यावर अनेक प्रकारचे दबाव येऊ लागतात. जर त्याने दबावापुढे मान तुकवली नाही, तर पदावरून हटवून त्याची नियुक्‍ती अशा ठिकाणी केली जाते, जिथे त्याची कारकीर्दच संपुष्टात येऊ लागते. गुन्हेगार, राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारी या त्रिकुटाने देशातील नैतिकतेची पुरती ऐशीतैशी केली आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत राजकीय क्षेत्राचा रंग अशाप्रकारे बदलत गेला आहे की, चांगला विचार, प्रामाणिक भावना आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या सुशिक्षित व्यक्‍तीला राजकारणात प्रवेशच करता येईनासा झाला आहे.

राजकारणात उतरून वंचित घटकांची सेवा करण्याची ज्यांची इच्छा आहे, ते राजकीय वर्तुळापासून दूर फेकले जात आहेत. लोकशाहीत सगळे समान आहेत, हे तत्त्व असले, तरी आज अल्प उत्पन्‍न गटातील माणूस राजकारणात प्रवेश करण्याची स्वप्नेही पाहू शकत नाही, हे वास्तव आहे. निवडणुका लढविणे आणि जिंकणे सोपे राहिलेले नाही. किंबहुना, ‘स्वस्त’ राहिलेले नाही. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली खर्चाची मर्यादा पाळणारे किती उमेदवार देशात असतील? किती उमेदवार निवडणुकीचा खर्च प्रामाणिकपणे कमावलेल्या पैशांतून करत असतील? या प्रश्‍नांच्या उत्तरांतच देशातील राजकारणाचे सध्याचे भयाण वास्तव लपले आहे आणि ही उत्तरे सामान्यातल्या सामान्य माणसाला माहीत आहेत.  

निवडणुकीची तिकिटे वाटण्याच्या राजकीय पक्षांच्या केवळ पद्धतीच नव्हे, तर विचार करण्याचे द‍ृष्टिकोनही बदलले आहेत. ज्याला तिकीट द्यायचे आहे, त्याच्याकडे संपत्ती आणि अन्य साधनसामग्री किती आहे, हे आधी पाहिले जाते. त्याच्यावर काही गुन्हेगारी स्वरूपाची प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर जणू ‘सोन्याहून पिवळे’ अशीच राजकीय पक्षांची धारणा झाली आहे. अशा माणसाकडे संपूर्ण ‘फौजफाटा’ तयार असेल आणि ते आपल्या पक्षासाठी चांगलेच आहे, असा द‍ृष्टिकोन ठेवला जात आहे. निश्‍चित आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी देशातील गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या संसद आणि विधानसभांच्या सदस्यांची आणि पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. ही मंडळी वर्षानुवर्षे न्यायालयांचे हेलपाटे घालत आहेत. अनेकांना शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे. त्यातील अनेकजण तुरुंगवारी करून आले आहेत, तर अनेकजणांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देऊन प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. अशी प्रकरणे प्रलंबित असणार्‍या नेत्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

अशाच शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास तहहयात बंदी घालावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. समाधानाची बाब अशी की, शिक्षा झालेल्या लोकांना निवडणूक लढविण्यास तहहयात बंदी घालावी, असे मत देशाच्या निवडणूक आयोगानेही मांडले आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार, शिक्षा सुनावल्यानंतरची सहा वर्षे अशी व्यक्‍ती निवडणूक लढवू शकत नाही. केंद्र सरकारचे याविषयीचे मत कदाचित वेगळे असू शकेल. परंतु, सर्वच शिक्षा भोगलेल्या गुन्हेगारांना निवडणूक लढविण्यास तहहयात बंदी घातली गेली नाही, तरी व्यापक द‍ृष्टिकोनातून विचार करता, किमान गंभीर गुन्हे करणार्‍यांवर तरी ती लादली गेलीच पाहिजे. तरच राजकारण स्वच्छ होण्यास, किमान सुरुवात तरी होऊ शकेल.

गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नेत्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेही कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हळूहळू राजकारणातील हा कचरा साफ होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. हा कचरा भारतीय राजकारणात पूर्वीपासून बिलकूल नव्हता. असलाच तरी पाच टक्क्यांच्या आसपास राजकारणी व्यक्‍ती गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या असत. त्यांच्यावरील गुन्हेही गंभीर स्वरूपाचे नसत. आता खून, खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, बलात्कार असे आरोप असणारेही राजकारणात उजळ माथ्याने वावरताना दिसतात. काळाबरोबर उलटी गंगा वाहू लागली आणि आता किमान पाच टक्के नेते तरी शुद्ध चारित्र्याचे उरतील का, असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. 

सरकारने राजकीय नेत्यांविरुद्ध चाललेल्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याविषयी, तसेच गंभीर गुन्हे असणार्‍या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याविषयी सकारात्मक भूमिका असल्याचे संकेत दिले आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेच्या दबावामुळेच! संबंधित याचिकेतील सुनावणीत एक जरी संधी मिळाली, तरी राजकीय नेते या भूमिकेपासून पळून जाण्याचाच प्रयत्न करतील. पूर्वी तसे घडले आहे. काँग्रेस-भाजप हे प्रमुख पक्ष असोत वा इतर राष्ट्रीय आणि स्थानिक पक्ष असोत, सर्वांची स्थिती एकसारखीच आहे; त्यामुळे कुणालाच असा कठोर निर्णय नको आहे.

आपल्याच पायावर कुर्‍हाड कोण मारून घेईल? अशा परिस्थितीत समोर आलेल्या 1,581 कलंकित नेत्यांचे खटले प्राधान्यक्रमाने निकाली निघायला हवेत. भीतीतून प्रीती निर्माण होते, अशी पूर्वीची एक म्हण आहे. या 1,581 पैकी दहा टक्के लोकांना जरी शिक्षा झाली, तरी राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणारे लोक गंभीर गुन्हे करायला धजावणार नाहीत. अशा लोकांना तिकिटे द्यायला राजकीय पक्ष धजावणार नाहीत. 

कायदे कडक असणे आणि त्यांची निष्पक्ष अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे,’ या लोकशाहीच्या सूत्राचे पालन होताना दिसत नाही. कायद्यात एक जरी पळवाट दिसली, तरी पक्षांतरबंदी कायद्याचे जसे राजकारणी मंडळींनी तीनतेरा वाजविले, तसे घडू शकते. पक्षांतरबंदी कायदा या देशात असला, तरी तो असून नसल्यासारखाच झाला आहे. राजकारणातील हे ‘बुद्धिचातुर्य’ जाणूनच कायदे आणखी कडक करायला हवेत. त्याचप्रमाणे राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती निपटून काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करून राजकारण्यांवरील खटले तातडीने निकाली निघणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले आहे. या दिशेने सरकारने खरोखर सकारात्मक आणि तातडीची पावले उचलली, तर देशाच्या लोकशाहीचे भले होणार आहे.

शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या व्यक्‍तीला आजीवन निवडणूकबंदी, तसेच प्रशासन आणि न्यायपालिकेत कोणतेही पद दिले जाऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 2014 पासून आजतागायत ज्या राजकीय नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाने मागविली आहे. विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आणि तिच्या खर्चाचा तपशील सादर करण्यास सरकारला सांगण्यात आले आहे. शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांवर आजीवन निवडणूकबंदीची जी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे, त्यावर विचार सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. हा विचार सकारात्मक असावा, अशी अपेक्षा करूया.