घुसखाेरांना चाप लागणार? | पुढारी 
Wed, Aug 22, 2018 03:51



होमपेज › Bahar › घुसखाेरांना चाप लागणार?

ब्लॉग: ...तर बांगलादेशी मुख्यमंत्री बघण्याचे दुर्भाग्य येईल

Published On: Aug 05 2018 1:26AM | Last Updated: Aug 05 2018 11:42AM



ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

आसामला विदेशी नागरिकांची समस्या प्रदीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. बांगला देशातून झालेल्या घुसखोरीमुळे आसामला जातीय दंगलींची झळ अनेकदा पोहोचली आहे. त्यात आसाम अनेकदा होरपळला आहे. आसाममधील 40-41 लाख लोक भारताचे नागरिक नसल्याचे आढळून आले आहे. देशाच्या अन्य राज्यांतही असे घुसखोर आहेत. त्यांचा शोध घेऊन त्यांना परत पाठवले पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणाचा खेळ करत राहिल्यास भविष्यात आसाम अथवा पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगला देशी मुख्यमंत्री दिसेल...

सर्व देशाचे लक्ष लागलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा अंतिम मसुदा नुकताच जाहीर करण्यात आला. आसामच्या या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) चा जो अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे, त्यानुसार  आसाममधील 40-41 लाख लोक भारताचे नागरिक नसल्याचे आढळून आले आहे. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही; पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे या मसुद्यावरून दिसून येते. 

बांगला देशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा आसामसाठी अतिशय संवेदनशील असून, त्यावरून अनेकदा हिंसक वादही राज्यात होत असतात. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील बांगला देशी घुसखोर शोधण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे मोठे काम हाती घेण्यात आले होते. 1971 नंतर जन्मलेल्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. 

आसाममधील वास्तव्याचे पुरावे, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र आदी कागदपत्रे त्यासाठी सादर करावयाची होती. त्यानुसार एकूण 3 कोटी 29 लाख नागरिकांनी अर्ज सादर केले होते. त्यातील 2 कोटी 89 लाख नागरिकांची नावे मसुद्यात समाविष्ट असून, सुमारे 40 लाख 7 हजार जणांची नावे त्यात नाहीत. ‘या नागरिकांना त्याबाबत फेरदावे करण्याची संधी असेल. त्यासाठीची प्रक्रिया 30 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत चालू राहील,’ अशी माहिती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी दिली. ‘ही सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसारच राबविण्यात आली आहे,’ असे ते म्हणाले.

आसाम पहिले राज्य 

आसाममध्ये 1951 मध्ये प्रथम ‘एनआरसी’ प्रक्रिया झाली. त्यानंतर ‘एनआरसी’ अद्ययावत करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वैध भारतीय नागरिकांचा या यादीत समावेश करण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही कालसीमा (कट ऑफ डेट) निश्‍चित केली आहे. म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना 24 मार्च 1971 किंवा त्यापूर्वी स्वत: किंवा स्वत:चे पूर्वज आसाममध्ये राहत असल्याचा पुरावा सादर करावा लागला. राज्यसभेत 1985 च्या आसाम कराराचा उल्लेख करत आसाममधील बांगला देशी घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा करार आणला होता. 

आसामला विदेशी नागरिकांची समस्या प्रदीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. बांगला देशातून या राज्यात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. या घुसखोरांमुळे आसामला जातीय दंगलींची झळ अनेकदा पोहोचली आहे. त्यात आसाम अनेकदा होरपळला आहे. विदेशी नागरिकांना आसाममधून हुसकावून लावावे, यासाठी तेथे प्रचंड आंदोलने झाली. त्या आंदोलनांमुळे आसाम काही वर्षे धगधगत होता. या घुसखोरीविरुद्ध तेथील विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे केंद्र सरकारला या प्रश्‍नात लक्ष घालावे लागले आणि या घुसखोरीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलावी लागली.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका काय आहे?

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेत भारतातील अधिकृत नागरिकांचे नाव, फोटो, पत्त्यासह माहिती दिलेली असते. आसाममध्ये या राज्यातील अधिकृत भारतीय नागरिकांची माहिती असलेली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांची नावे, पत्ते आणि फोटोंचा समावेश आहे. यामुळे पहिल्यांदाच आसाममधील अवैध नागरिकांची माहिती कळू शकणार आहे. देशातील नागरिकत्व कायद्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या स्वरूपात आसाममध्ये अकॉर्ड 1985 कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार, 24 मार्च 1971 च्या मध्यरात्रीनंतर आसाममध्ये प्रवेश करणार्‍यांनाच भारतीय नागरिक मानण्यात यावे, असे म्हटले आहे.

आसामची लोकसंख्या जेव्हा 80 लाख होती, त्यावेळी म्हणजे 1951 मध्ये पहिले नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले. त्यानंतर 2005 मध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसू) यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नागरिकांची सूची अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. 1985 मध्ये जो आसाम करार झाला होता, त्या कराराच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच हा भाग होता; पण राज्याच्या अनेक भागांत हिंसाचार उसळल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती.

2009 मध्ये हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ही सूची अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात आली. ही सर्व तीन वर्षांची प्रक्रिया होती. ‘एनआरसी’चा पहिला मसुदा गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात सादर झाला होता. आता अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला आहे.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणार्‍या सगळ्या लोकांची नावे नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल. 1985 साली झालेल्या आसाम करारानुसार, 24 मार्च 1971 च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्‍ती आसाममध्ये आली त्यास भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असे ठरले. उर्वरित भारतासाठीच्या नागरिकत्व कायद्यापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे. खरे म्हणजे, आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्‍न स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा आहे. 1951 च्या जनगणनेनंतर भारतीय नागरिकांची नोंद असलेले ‘एनआरसी’ तयार करण्यात आले. 1965 मध्ये नागरिकांना ओळखपत्रे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला; पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 1971 मध्ये बांगला देशच्या युद्धादरम्यान आसाममध्ये लोंढेच्या लोंढे आले.

याची गरज का पडली?

1947 ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगला देशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले; पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचे दोन्ही बाजूंना जाणे-येणे सुरूच राहिले. 15 ऑगस्ट 1985 रोजी केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियनदरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979 साली ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियनने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणार्‍या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. 

भारत सरकार आणि आसाम स्टुडंटस् युनियन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यात सत्ताही स्थापन केली. 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका आदेशानंतर आसाममधल्या नागरिकांच्या तपासणीचे काम सुरू झाले. आसामच्या नागरिकांची नावे किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावे 1951 च्या ‘एनआरसी’मध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदारयादीत या लोकांची नावे असायला हवीत. याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्रे, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्रे, पासपोर्ट, कोर्टांची कागदपत्रे, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत. जर एखाद्याचे नाव 1971 पर्यंतच्या मतदारयादीत नसेल; पण त्याच्या पूर्वजांचे नाव असेल, तर त्या व्यक्‍तीला पूर्वजांशी त्याचे असलेले नाते सिद्ध करावे लागेल.  

हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याने सर्व पक्षांनी ठामपणे उभे राहून पुढची कृती करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. या 40-41 लाख ‘भारतीय’ नसलेल्यांना येथे राहण्याचा काय अधिकार आहे?

अवैधरीत्या घुसखोरी करणार्‍या परदेशी नागरिकांची आकडेवारी जाहीर करताना आसामनंतर आता पुढचा क्रमांक पश्‍चिम बंगालचा असला पाहिजे. आसामची लोकसंख्या 3 कोटी आहे व बंगालची लोकसंख्या 9-10 कोटी आहे. यामुळे राज्यातील घुसखोरांचा आकडा कोटींच्या घरात असेल. पश्‍चिम बंगालच्या तरुणांना त्यांच्या राज्यात बांगला देशमधून किती स्थलांतरितांनी प्रवेश केला आहे, हे जाणून घ्यायचे आहे. या घुसखोरांमुळे येथील भुमिपुत्रांना रोजगार आणि कायदा- सुव्यवस्थेच्या अनेक प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष असेल.
आता बांगला देशी घुसखोर शोधा पश्‍चिम बंगालमध्ये

आज बाकीच्या भारतात बांगला देशी घुसखोरांची संख्या ही कमीत कमी चार ते पाच कोटी इतकी आहे. म्हणून आसामप्रमाणे आता येणार्‍या काळात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये बांगला देशी घुसखोरांना ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप’प्रमाणे शोधून काढले पाहिजे. बांगला देशी घुसखोरी हा भारताला लागलेला एक कॅन्सर आहे. त्यांना शोधून लगेच परत पाठवले पाहिजे. नाहीतर राजकीय पक्षांच्या मतपेटीच्या राजकारणामुळे आपल्याला आसाम आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये 2025 च्या निवडणुकांमध्ये बांगला देशी मुख्यमंत्री बघण्याचे दुर्भाग्य येईल.