होमपेज › Bahar › सावर रे...

सावर रे...

Published On: Jul 08 2018 1:47AM | Last Updated: Jul 08 2018 1:47AM



सागर शहा, सनदी लेखापाल

कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि विविध वस्तूंच्या आयातीत मोठी वाढ झाल्यामुळे देशात डॉलरची मागणी वाढली आहे. उलटपक्षी निर्यातीत होत असलेली वाढ अत्यंत धीम्यागतीने होत असून, गुंतवणूक कमी झाल्यामुळेही डॉलरची आवक कमी झाली आहे. रुपयाचे ढासळते मूल्य सावरण्यासाठी एकाचवेळी अनेक उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

रुपयाचे मूल्य 28 जून रोजी आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचले. डॉलरची किंमत 69 रुपये एवढी झाली. रुपयाच्या मूल्यात झालेली ही घसरण सामान्य नागरिकांपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय ठरली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरण्याची काही कारणे स्पष्टपणे दिसत आहेत. कच्च्या तेलाच्या दरात आलेल्या तेजीमुळे तेल आयातीचे बिल वाढत असून, अनेक वस्तूंची आयात वाढल्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आहे. दुसरीकडे, निर्यातीत होणारी वाढ अत्यंत धीम्यागतीने होत असून, परदेशी गुंतवणूकदारांनी आखडता हात घेतल्यामुळेही डॉलरची आवक कमी होऊन कमतरता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि चीनदरम्यान व्यापारी युद्ध सुरू झाल्यानंतर युआन या चीनच्या चलनासह जगातील अनेक विकसनशील देशांच्या चलनांचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरत चालले आहे. डॉलरमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक सर्वाधिक सुरक्षित मानली जात असल्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची खरेदी करीत आहेत. या सर्व कारणांनी डॉलरची मागणी वाढली असून, त्यामुळे मूल्यही वाढत आहे. 

दुसरीकडे, रुपयाचे मूल्य याच कारणांमुळे कमी होत चालले आहे. या घडामोडींचा परिणाम म्हणून भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत घट झाली आहे. ही गंगाजळी एक महिन्यापूर्वी 425 अब्ज डॉलर एवढी होती, ती आजमितीस 410 अब्ज डॉलरवर घसरली आहे. अर्थात, परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत झालेली घट आणि रुपयाची प्रचंड घसरण सुरू असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था कमी जोखमीची अर्थव्यवस्था मानली जात आहे. भारतासाठी एक सकारात्मक गोष्ट अशी आहे की, परकीय कर्जांच्या बाबतीत भारताचे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी आहे. त्यामुळेच डॉलर मजबूत होत जाण्याच्या प्रक्रियेचा इतर देशांइतका परिणाम भारतावर होताना दिसत नाही.  

कच्च्या तेलाचे वाढत चाललेले दर हेच रुपयाच्या अवमूल्यनाचे प्रमुख कारण आहे, हे निःसंशय. गेल्या अवघ्या आठवडाभराच्या कालावधीत कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल 72 डॉलरवरून 77 डॉलरवर पोहोचले. भारत आणि चीनसह अनेक देशांना इराणकडून तेल खरेदी 4 नोव्हेंबरपर्यंत बंद करावी, असे अमेरिकेने नुकतेच सांगितले आहे. या तारखेनंतर इराणकडून तेल खरेदी करणार्‍या देशांवर निर्बंध घालण्याची धमकी अमेरिकेने दिली आहे. इराण भारताकडून युरोपीय बँकांच्या माध्यमातून युरो या युरोपीय महासंघाच्या चलनात तेलाचे बिल स्वीकारतो. डॉलरच्या तुलनेत युरोमध्ये तेलाचे बिल आदा करणे भारतासाठी लाभदायक आहे. तसेच इराणमधून येणार्‍या तेलावरील वाहतूक खर्च कमी असल्यामुळेही इराणमधून आयात लाभप्रद ठरते. त्यामुळे इराणकडून तेल खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास भारताला यासंदर्भात नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. 

आजकाल जागतिक व्यापारी युद्ध या विषयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू असून, या व्यापारी युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक चिंतांमुळेच भारतात गुंतवणूक करण्यास परदेशी गुंतवणूकदार हात आखडता घेत आहेत. अमेरिकी डॉलर सातत्याने मजबूत होत असल्यामुळे, तसेच अमेरिकेच्या सरकारी बाँडमध्ये दहा वर्षांसाठी केलेल्या गुंतवणुकीवरील परतावा तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार नव्याने गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. यावर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सात अब्ज डॉलर इतकी विक्रमी रक्‍कम काढून घेतली आहे. भारतात गुंतवणुकीसाठीचे 2013 हे आकर्षण वर्ष मानले गेले होते. त्यानंतरची येथील बाजारातून काढून घेण्यात आलेली ही सर्वाधिक रक्‍कम ठरली आहे. 2015 हे वर्ष भारतासाठी गुंतवणुकीच्या द‍ृष्टीने सर्वात फलदायी ठरले होते. त्यावर्षी विकसनशील बाजारपेठांमध्ये होणार्‍या शंभर डॉलर गुंतवणुकीतील 

16 डॉलर गुंतवणूक भारताला मिळाली. परंतु, आता हे प्रमाण अचानक ढासळून 9.5 डॉलरवर आले आहे. त्यामुळे भारतीय वित्त व्यवस्थेची प्रकृती ढासळणे स्वाभाविक आहे. त्यातच भारतीय बाजारातून परदेशी गुंतवणूक काढून घेतली जाण्याची प्रक्रिया थांबण्याचीही चिन्हे दिसत नाहीत. 

भारताची वेगाने वाढत असलेली परदेशी व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठीही डॉलरची गरज वाढत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2017-18 मध्ये निर्यातीतून 300 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यात भारताने यश मिळविले होते. परंतु, निर्यातीच्या तुलनेत आयात दीडपटीने वाढली. परिणामी, 2017-18 या आर्थिक वर्षात व्यापारी तूट वाढून 156.83 अब्ज डॉलर झाली. ही तूट 2016-17 या आर्थिक वर्षात 108.50 अब्ज डॉलर होती. गेल्या चार वर्षांपासून भारतासाठी जागतिक वातावरण चांगले राहिल्याने भारताचा रुपया मजबूत राहिला. परंतु, अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असलेले हे पैलू आता कमकुवत होत आहेत. 

अशा स्थितीत रुपयाच्या मूल्यातील घसरण रोखण्यासाठी, तसेच परदेशी चलनाचे भांडार भरण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक बनले आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वधारण्यासाठी सरकारने आयात नियंत्रित करून निर्यात वाढविण्यासाठी तातडीने धोरण निश्‍चित करून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भारतातील निर्यातदार संघटनांच्या महासंघाने नुकतेच असे सांगितले आहे की, भारतीय निर्यातदारांना सरकारकडून मिळणार्‍या सवलती वैश्‍विक निर्यातीच्या वाढत्या आव्हानांचा मुकाबला करण्याच्या द‍ृष्टीने अत्यल्प आहेत. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अधिक ठोस पावले उचलली पाहिजेत आणि प्रभावी उपाय योजले पाहिजेत. देशाची निर्यात वाढविण्यासाठी कमीत कमी काही अशा देशांच्या बाजारपेठा जोडल्या गेल्या पाहिजेत, जेथे मंदीची झळ कमी प्रमाणात पोहोचली आहे. सरकारकडून भारतीय उत्पादनांचा दर्जा जागतिक स्तरावर टिकण्याच्या द‍ृष्टीने सूक्ष्म आर्थिक सुधारणा लागू कराव्या लागतील. त्यामुळे आयातीत घट होऊन निर्यातीत वाढ होऊ शकेल. जेणेकरून भारत अशा घटकांशी मुकाबला करण्यास सक्षम होईल, ज्या घटकांमुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरू आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, निकटच्या भविष्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 72 च्या विक्रमी पातळीपर्यंत घसरू शकते.

रुपयाच्या किमतीत आणखी घसरण होणे रोखण्याच्या द‍ृष्टीने अमेरिकेच्या मेरिल लिंचच्या अहवालाकडे लक्षपूर्वक पाहावे लागेल. या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतात वेगाने वाढत असलेला विकास दर राखण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि रुपयाचे मूल्य आणि परदेशी चलनाची गंगाजळी वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रवासी भारतीय बाँड जारी करून 30 ते 35 अब्ज डॉलर जमा करायला हवेत. रिझर्व्ह बँकेकडून मागील काही वर्षांत ज्याप्रमाणे रुपयाचे मूल्य स्थिर राहण्याच्या द‍ृष्टीने बाजारात हस्तक्षेप केला जातो, तशीच सक्रियता रिझर्व्ह बँकेला आताही दाखवावी लागेल. अशाप्रकारचे प्रभावी उपाय योजल्यास निश्‍चितच आगामी भविष्यात रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत स्थिरावू शकेल. त्याचप्रमाणे परदेशी चलनाची गंगाजळीही लाभदायक स्तरापर्यंत वाढू शकेल. अशी स्थिती निर्माण झाल्यास अर्थव्यवस्था गतिशील बनू शकेल.