Tue, Oct 23, 2018 15:19



होमपेज › Bahar › चीन-नेपाळचे नवे मेतकूट

ब्लॉग: चीन-नेपाळचे नवे मेतकूट

Published On: Oct 07 2018 1:13AM | Last Updated: Oct 07 2018 1:13AM



ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाचा फायदा चीन अचूकपणाने घेत आहे. अलीकडेच नेपाळने चीनशी ‘ट्रान्झिट ट्रान्स्पोर्ट अ‍ॅग्रीमेंट’ हा करार केला असून, या करारामुळे चीनला नेपाळमधील चार बंदरांमधून आपला व्यापार करता येणार आहे. चीननेही त्यांच्या देशातील काही बंदरे नेपाळसाठी खुली केली आहेत. वास्तविक, नेपाळला चीनच्या बंदरांच्या माध्यमातून व्यापार करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात आणून देऊन भारताने नेपाळशी अशाप्रकारचे करार करणे गरजेचे आहे. या प्रयत्नांना यश आल्यास त्यातून भारतालाही मोठा फायदा होणार आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी नेपाळने चीनशी ‘ट्रान्झिट ट्रान्स्पोर्ट अ‍ॅग्रीमेंट’ हा करार केला आहे. त्यानुसार आता चीनला नेपाळमधील चार बंदरांमधून आपला व्यापार करता येणार आहे. तिबेटमधील अन्य चार ठिकाणी रायपोर्ट म्हणजे, सामान एकत्र आणून चिनी गाड्यांमध्ये जाण्याकरिता चीनने परवानगी दिली आहे. नेपाळने चीनच्या बंदरांतून व्यापार करण्यासाठी हा करार का केला, त्यामागची कारणे काय आहेत, या प्रश्‍नांची उत्तरे जाणून घेण्यापूर्वी सध्या नेपाळचा व्यापार कसा आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. 2016 मध्ये नेपाळमध्ये मधेशी आंदोलन सुरू झाल्याने भारतातर्फे होणारा नेपाळचा व्यापार थांबवला गेला. त्यामुळे नेपाळची निर्यात 25 टक्क्यांनी कमी झाली आणि आयातही 31 टक्क्यांनी कमी झाली. नेपाळमध्ये अशी समजूत झाली की, मधेशी आंदोलकांनी जे रस्ते बंद केले होते, त्यामध्ये भारत सरकारचाही हात होता. तेव्हापासूनच नेपाळ चीनमार्फत व्यापार करण्याच्या प्रयत्नात होते. मध्यंतरी यासंदर्भात घोषणाही करण्यात आली होती. दुर्दैवाने चीन व नेपाळची भौगोलिक परिस्थिती ही नेपाळसाठी फारशी योग्य नाही. नेपाळच्या चीनकडील सीमेकडे हिमालयाच्या रांगा आहेत. या भागात फारसे रस्ते तयार झालेले नाहीत. त्यानंतर तिबेटचे मोठे पठार असून, त्याची उंची 8-9 हजार फूट आहे. त्यामुळे नेपाळला पूर्ण तिबेटचे पठार ओलांडून चीनच्या किनारी भागाकडे जावे लागते. परिणामी, चीनची बंदरे व्यापारासाठी नेपाळला मिळाली असली, तरीही यासाठीचे अंतर 3,600 ते 6,600 किलोमीटर असेल. असे असूनही नेपाळ आणि चीन यांच्यामध्ये करार झाला आहे. 

या करारानुसार ताईंजिन (झिंगआंग), शेनझेन, लियायुंगगँग, झांजिआंग ही चार सागरी बंदरे, तर ल्हासा, लान्झाऊ, झिन्गात्से ही जमिनीवरील बंदरे चीनने नेपाळला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गेली दोन वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. यापुढे चीन नेपाळच्या मालाला या बंदराचा वापर करू देईल. सहा विविध ठिकाणांहून नेपाळचा माल चीनमध्ये प्रवेश करू शकेल. याआधी भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये व्यापाराविषयी विविध करार झाले होते. 1998 चा व्यापार करार, त्यानंतर 1991 चा करार, 2013 चा करार हे यापैकी प्रमुख करार आहेत. एप्रिल 2018 मध्ये भारताने विशाखापट्टणम बंदर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही नेपाळने चीनशीच सलगी वाढवली आहे. 

मागील काळात चीन नेपाळला जास्त ठिकाणी आत येण्यास परवानगी देत नव्हता. त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे चीनला तिबेटमधल्या तिबेटीयन आणि चिनी नागरिकांचा सहवास हा फारसा आवडत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, तिबेटची रेल्वे नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत वाढवावी, अशी नेपाळची इच्छा होती. यासाठी चीन फारसा तयार नाही. या रेल्वेलाईनवर होणारा व्यापार इतका कमी आहे की, आर्थिकद‍ृष्ट्या तो चीनला परवडणारा नाही. एवढेच नव्हे, तर ही रेल्वेलाईन बांधण्यासाठी 10-15 वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. आजसुद्धा नेपाळच्या डोंगराळ भागामध्ये चीनच्या बाजूने प्रवेश केला, तर या भागातील रस्ते अनेकदा दरडी कोसळल्यामुळे, बर्फ पडल्याने बंद होतात. म्हणूनच या रेल्वेलाईनचा वापर भारताशी व्यापार करण्यासाठी करता आला तर आणि चीनला तिबेटमधून भारताच्या पूर्व किनार्‍यावरील बंदरे म्हणजे कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टणम मिळाली तरच हा रेल्वेमार्ग आर्थिकद‍ृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो. तथापि, भारत चीनशी व्हाया तिबेट व्यापारास तयार नाही. चीनला बंगालच्या उपसागरातही येऊ देणे हा भारताच्या सुरक्षेच्या द‍ृष्टीने धोका आहे. त्यामुळे भारत यासाठी तयार नाही. म्हणूनच चीन या करारावर पुढे जाण्यासाठी तयार नव्हता. मात्र, अलीकडेच भारताने अमेरिकेसोबत ‘कॉमक्‍वासा’ नावाचा करार केला आहे. त्यामुळेच ज्या दिवशी नेपाळने भारताकडून आयोजित बिमस्टेक देशांच्या पुण्यात झालेल्या संमेलतान सामील न होण्याचा निर्णय घेतला, त्याचवेळी चीनने नेपाळशी हा करार केला. 

अर्थात, या करारामुळे नेपाळला फारसा फायदा होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे या मुद्द्याचा वापर करून भारताने नेपाळशी आणि इतर देशांशी असलेला व्यापार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. भारताशी व्यापार करणे आणि भारतामधून इतर देशांशी व्यापार करणे, हे नेपाळला अधिक किफायतशीर आहे. कारण, समुद्राद्वारे केलेला व्यापार अन्य मार्गांच्या तुलनेने कमी खर्चात होतो. आज नेपाळमधून चीनशी व्यापार करायचा, तर नेपाळमधून निघालेले ट्रक 35 दिवसांनी चीनच्या समुद्रकिनार्‍यावर पोहोचू शकतात. काहीवेळा यासाठी 40-50 दिवसही लागू शकतात. रेल्वेमार्गाचा वापर केला तरीही लागणारा वेळ हे 30 ते 60 दिवस इतका असू शकतो. त्या तुलनेत हाच व्यापार भारताच्या विशाखापट्टणम बंदरामधून झाला, तर नेपाळसाठी ते फायद्याचे आहे. विशाखापट्टणम हे बंदर खूप मोठे असल्याने मोठी जहाजे तिथे येऊ शकतात. या बंदरामध्ये माल उतरवायचे आणि चढवायचे काम मेकॅनिकल पद्धतीने होते. त्यामुळे जहाजावर माल चढवणे सोपे झाले आहे. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही केवळ 7-10 दिवसांमध्ये बंदरातून नेपाळपर्यंत सामान पोहोचवू शकते. म्हणजे चीनमधून सामान येण्याच्या तुलनेत हा व्यापार कमी खर्च आणि कमी कालावधीत होऊ शकतो. भारताचे सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण अत्यंत गतिमानतेने होत आहे. आपल्याकडील इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रॅकिंग सिस्टिममुळे केवळ 10-12 दिवसांमध्ये भारताच्या बंदरातून नेपाळला माल पोहोचू शकतो. हा माल कुठेही अडवला जाणार नाही. कारण, त्याचे टँगिंग केल्याने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत केली जाते. मीरगंज आणि विशाखापट्टणममधील अंतर हे 1,436 किलोमीटर आहे. यामध्ये स्वस्त दरामध्ये आणि कमीत कमी वेळात माल पोहोचू शकतो. म्हणूनच याचा वापर करून लवकरात लवकर भारत आणि नेपाळ यांनी व्यापार सुरू केला पाहिजे. विशाखापट्टणम सध्या रेल्वे आणि रस्ते या दोन्ही मार्गांनी योग्य प्रकारे जोडले आहे. नेपाळला भारताशिवाय आणखी काही पर्याय हवा असेल, तर बांगलादेशचे चितगाव बंदर हादेखील एक पर्याय आहे.

या बंदरालाही भूतान, नेपाळ यांनी एकत्र येऊन माल आयात-निर्यात करायचा ठरवला, तर ते अधिक सोपे जाईल. परंतु, त्यासाठी भूतानशी नेपाळचे संबंध सुधारणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, भारताकडून असलेल्या बंदरांमधून नेपाळचा फायदाच होणार आहे; पण यासाठी भारताने नेपाळला असा व्यापार करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास भारतीय बंदरांचा विकास तर होईलच; पण भारतातील प्रचंड प्रमाणातील व्यावसायिकांचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. विशाखापट्टणमला विमानतळ असल्याने काठमांडूहून एक विमानसेवाही सुरू करता येऊ शकते. अर्थात, त्याचा नेपाळला खूप फायदा होणार आहे. या रस्त्याने नेपाळ अतिशय वेगाने दक्षिण पूर्वेकडील देशांपर्यंतही पोहोचू शकतो. नेपाळला आज इंधनाची मोठी गरज आहे. त्यासाठी भारताच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवर असलेले कांडला बंदर अतिशय उपयुक्‍त आहे. कांडला बंदरापासून तेलपुरवठा करणारे आखाती देश जवळ आहेत. कांडला हे खोल बंदर असल्याने तिथे अत्यंत मोठी जहाजे (व्हीएलसीसी) येऊ शकतात. कांडलापासून नेपाळमधल्या नेपाळगंजचे अंतर केवळ 1,500 किलोमीटर आहे. त्यामुळे क्रूड तेलाची वाहिनीही या मार्गावर टाकता येईल. नेपाळला गरज भासल्यास नेपाळच्या सीमेंतर्गत एक रिफायनरीही उभी करता येईल.

थोडक्यात, इंधन सुरक्षेसाठी भारत नेपाळला फार मोठी मदत करू शकतो. भारतामधले रस्ते अतिशय चांगले आहेत. नेपाळच्या आत प्रवेश करतो तेव्हा ते मार्ग रुंद करण्याची गरज आहे. भारताने नेपाळला मदत करून या रस्त्यांची रुंदी वाढवली पाहिजे. भारतातून व्यापार करणे हे नेपाळलाच फायदेशीर नसून, भारताचाही प्रचंड फायदा त्यातून होतो. त्यामुळे भारतीय बंदरांना जास्त काम मिळेल. बंदरातून, रस्त्यावरून वाहतूक वाढल्याने आपल्याला कर मिळतील, ट्रकचालकांना अधिक काम मिळेल. मजुरांना फायदा होईल. थोडक्यात, दोन्ही देशांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे भारताने नेपाळशी अशाप्रकारचे सर्व करार करून कोलकाता, हल्दिया आणि कांडला बंदरातून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार सुरू करण्यासाठी तयारी केला पाहिजे. त्यातून भारत-नेपाळ संबंधही द‍ृढ होण्यास मदत होईल.