Wed, Jan 16, 2019 21:24



होमपेज › Arthabhan › अर्थवार्ता

अर्थवार्ता

Published On: Dec 31 2018 1:42AM | Last Updated: Dec 30 2018 8:25PM




प्रीतम मांडके 
 
निफ्टी व सेन्सेक्सने  गतसप्‍ताहात  एकूण 105.90 व 334.65 अंकांची वाढ दर्शवून अनुक्रमे 10859.9 व 36076.72 अंकांच्या पातळीवर बंद भाव दिला. निफ्टी व सेन्सेक्सच्या निर्देशांकात अनुक्रमे 0.98 टक्के व 0.93 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. 
 
भारतामध्ये कार्यरत असणार्‍या ‘फ्लिपकार्ट अ‍ॅमेझॉन’सारख्या ई व्यापार कंपन्यांसाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाची नवीन नियमावली देशातील किरकोळ/लघू व्यापार्‍यांना दिलासा. या बलाढ्य कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला चाप बसणार. ई व्यापारात असणार्‍या कंपन्यांना सनदी लेखाकाराकडून लेखा अहवाल (ऑडिट) 30 सप्टेंबरपूर्वी रिझर्व्ह बँकेला सादर करणे बंधनकारक. 
 
रिझर्व्ह बँकेकडील गंगाजळीच्या विनियोगाबाबत निर्णयासाठी माजी गव्हर्नर विमल जलान यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची नियुक्‍ती. समितीमध्ये राकेश मोहन (उपअध्यक्ष), भारत दोगी व सुधीर मंकड (रिझर्व्ह बँक संचालक), सुभाषचंद्र गर्ग (अर्थसचिव), एन. एस. विश्‍वनाथ (रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नर) यांचा समावेश. 
 
चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरअखेर भारताची वित्तीय तूट 7.16 लाख कोटींवर पोहोचली. यावर्षी वित्तीय तूट 6.24 लाख कोटींवर थोपवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. या उद्दिष्टाच्यापेक्षा अधिक तूट वाढल्याने ताळेबंद डळमळीत होण्याची शक्यता.
 
 
नॉन बँकिंग वित्त पुरवठा करणार्‍या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेचा दिलासा. तरलतेच्या पार्श्‍वभूमीवर  (लिक्‍विडीटी क्रायसिस) मार्चअखेरपर्यंत बँका या वित्त पुरवठा संस्थांना मदत करू शकणार. यापूर्वी मदतीची अंतिम मुदत डिसेंबर अखेरपर्यंत होती. सुमारे नव्वद हजार कोटींच्या ‘आय एल अ‍ॅण्ड एफ एस’ कंपनीच्या रोख्यांचा व्याज परतावा न आल्याने या वित्त पुरवठा संस्था अडचणीत आल्या होत्या. 
 
अमेरिकेचा कार्लाइल उद्योग समूह तसेच सिंगापूरची जी आय सी गुंतवणूकदार कंपनी एस बी आय लाईफ इन्शुरन्स कंपनीमध्ये 10 टक्के हिस्सा खरेदी करणार. हा व्यवहार सुमारे 5100 ते 5200 कोटींच्या दरम्यान होण्याची शक्यता. कार्लाइल आणि जी आय सी 510 ते 520 प्रतिसमभाग दराने एसबीआय लाईफचे समभाग खरेदी करणार. सध्याच्या बाजारभावापेक्षा सुमारे 10 टक्के सवलतीच्या दरात समभाग खरेदी केले जाणार. 
 
फ्युचर उद्योग समूहाचे (बिग बझार) मालक बियानी परिवार समूहावरचे कर्ज कमी करण्यासाठी 3 हजार कोटींचा निधी उभा करणार. एऑन कॅपिटलमार्फत 1400 कोटी जनरली ग्रुपतर्फे 980 कोटी स्केचर्स उद्योग समूहातर्फे 580 कोटी रुपये गुंतवले जाणार. 
 
सरकारी तेल उत्खनन आणि विपणन कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरअखेर उद्योग विस्ताराच्या दृष्टीने 57 हजार कोटींचा  भांडवली खर्च (कॅपेक्स) केला. एकूण 89 हजार कोटी भांडवल खर्च उद्दिष्टापैकी 63 टक्के उद्दिष्ट या कंपन्यांनी नोव्हेंबरअखेर पार केले. 
 
दिवाळखोरीशी संबंधित प्रकरणे हताळणार्‍या ‘एनसीएलटी’ यंत्रणेमार्फत एक लाख कोटींच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीची 2019 सालामध्ये अपेक्षा. सदरच्या यंत्रणेमार्फत 2018 मध्ये 80 हजार कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली. 
 
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये (एप्रिल ते सप्टेंबर) सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाचा आकडा 23860 कोटी रुपयांनी कमी झाला. या सहामाहीमध्ये सरकारी बँकांनी तब्बल 60726 कोटी रुपयांची विक्रमी कर्ज वसुली केली. मागील वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये (एप्रिल ते सप्टेंबर) सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाचा आकडा 23860 कोटी रुपयांनी कमी झाला. या सहामाहीमध्ये सरकारी बँकांनी तब्बल 60726 कोटी रुपयांची विक्रमी कर्ज वसुली केली. मागील वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत या वर्षीची कर्जवसुली दुप्पटीने वाढली. 
 
आय.सी.आय. सी.आय. बँकेने 1140 कोटी रुपये रोख्यांमार्फत (बॉन्ड) उभे केले. रोख्यांचा व्याजदर 9.90 टक्के ठरवण्यात आला आहे. 
 
भारताची परकीय गंगाजळी 21 डिसेंबर रोजी संपलेल्या सप्‍ताहाअखेर 167.2 दशलक्ष डॉलर्सने वधारून 393.287 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. 13 एप्रिल 2018 रोजी भारताची परकीय गंगाजळी विक्रमी 426.028 अब्ज डॉलर्स होती. सुमारे 8 महिन्यांमध्ये गंगाजळी 31 अब्ज डॉलर्सने घटली. 
 
भुतानला 12 व्या पंचवार्षिक योजनांसाठी भारताकडून 4500 कोटींचे साहाय्य. मोदींची भूतानच्या पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीनंतर घोषणा. 
 
अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मेक्सिको देशाच्या सीमेवर 5 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 35 जार कोटी)ची भिंत बांधण्याच्या विधेयकाला अमेरिकन संसदेचा विरोध. विधेयक मान्यतेसाठी रखडल्याने अमेरिकेचे कामकाज अंशतः ठप्प (शटडाऊन). अमेरिकेच्या सरकारी कर्मचार्‍यांवर विनावेतन काम करण्याची वेळ. 
 
गैरबँकिंग वित्तपुरवठा करणार्‍या संस्थांसाठी (एनबीएफसी) रिझर्व्ह बँकेची ऐटलायबिलीटी मॅनेजमेंट नावाची नवीन नियमावली वित्तपुरवठा/कर्जवाटपासाठी उपलब्ध भांडवलाच्या प्रमाणानुसार कर्जवाटप करणे बंधनकारक.
(मांडके फिनकॉर्प)