Fri, Jul 20, 2018 15:44



होमपेज › Arthabhan › अर्थवार्ता 

अर्थवार्ता 

Published On: Jul 09 2018 1:19AM | Last Updated: Jul 08 2018 7:20PM



गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स अनुक्रमे 5835 व 234.38 अंक वधारून 10772.65 व 35657.86 अंकांच्या  पातळीवर बंद झाला. निफ्टी व सेन्सेक्सने एकूण 0.54 टक्के व 0.66 टक्के वाढ दर्शवली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या 41 व्या वार्षिक सभेमध्ये ‘जिओगिगा फायबर’ ब्रॉडबँड सेवेची घोषणा एकूण 1100 शहरांमध्ये सेवा पुरवली जाणार. सध्या 10 हजार शहरांमध्ये सेवा पुरवली जाणार. सध्या 10 हजार घरांमध्ये सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी. आतापर्यंत 2.5 लाख कोटींची गुंतवणूक. भारतातील तंत्रज्ञान क्रांतीच्या दुसर्‍या टप्प्यात मेगाबाईट (एमबीपीएस) मधील इंटरनेटचा वेग प्रथमच गिगाबाईट या अत्युच्य वेगापर्यंत पोहोचणार. गिगाबाईट ब्रॉड बँडसह जीओ गिगा राऊटर जीओ गिगा टीव्हीसेट, जीओ फोन 2 या उत्पादनांचीही घोषणा करण्यात आली. या सर्व सुविधांची नोंदणी 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करण्याचे ठरले. 

13 भारतीय बँकांचे 9 हजार कोटी रुपये बुडवून परदेशात फरार असलेल्या मल्ल्यांच्या युनायटेड किंग्डममधील मालमत्तांवर टाच आणण्याचा ब्रिटिश न्यायालयाचा निर्णय. खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये सरसरी सुमारे 25 टक्क्यांची भरघोस वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय. एफएमसीजी क्षेत्राला सर्वाधिक लाभ. एफएमसीजी निर्देशांक गतसप्ताहात 1.31 टक्क्यांनी वधारला. किरकोळ महागाई दरांमध्ये 50 ते 90 बेसिस अंकांची वाढ होण्याचा तज्ञांचा अंदाज. जून 2018 च्या तिमाहीत भारतीय उद्योगक्षेत्र दोन अंकी वाढ दर्शवण्याचा तज्ञांचा अंदाज. उद्योगक्षेत्राच्या एकूण नफ्यामध्ये 13.5 टक्के तर विक्रीत 12.1 टक्‍का  वाढीचा अंदाज अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत. 

मागील महिन्यात भारतातील उद्योगक्षेत्राने उद्योग विस्तारासाठी एकूण 75 हजार कोटींचा निधी नॉन-कर्न्व्हटिबल डिबेंचर्स (एनसीडी)च्या स्वरूपात उभा केला. सद्यःस्थितीत असणार्‍या कमी व्याजदरांचा लाभ उठवण्याच्या द‍ृष्टिकोनातून बहुतेक कंपन्यांचा रोख्यांद्वारे निधी उभारणीचा निर्णय. भारताची परकीय गंगाजळी 1.76 अब्ज डॉलर्सनी घटून 406 अब्ज डॉलर्सवर आली. घसरणार्‍या चलनाला सावरण्यासाठी आरबीआयकडून डॉलर्सची विक्री 13 एप्रिलनंतर परकीय गंगाजळीत सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची घट. 

भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधी उभारणी व पुरवठा करणार्‍या ‘इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन’ (आयआयएफसी)मध्ये भारतीय जीवनबिमा निगम (एलआयसी) 26 हजार कोटींची गुंतवणूक रोख्यांच्या माध्यमातून करणार. एकूण 30 वर्षे कालावधी असणार्‍या रोख्यांचा दर प्रत्येक 10 वर्षांनी पुनर्निश्‍चित करण्यात येणार. युनायटेड किंग्डम युरोपियन व्यापार संघातून बाहेर पडल्यानंतर  उद्योग समूहांनी देखील यु. के.मधून काढता पाय घेण्याचे संकेत दिले. धातू क्षेत्रातील भारतीय ‘वेदांता उद्योग’ समूहाने आपले 33.5 टक्के समभाग सामान्य नागरिकांकडून पुनर्खरेदी करून ‘लंडन स्टॉक एक्स्चेंज’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. एकूण सुमारे 7007 केाटी (1.1 अब्ज डॉलर्स)मध्ये व्यवहार होण्याची शक्यता. 

ई कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर (उदा. प्‍लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन इ.) नियंत्रण राखणारी तसेच नियम व शर्तींची चौकट निर्माण करणारी राष्ट्रीयस्तरावरील नियमावली लवकरच जाहीर केली जाणार. तसेच या क्षेत्रात होणार्‍या परकीय गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सक्‍तवसुली संचालनालयाची विशेष शाखा  स्थापन केली जाणार. ‘युपीआय’ या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे होणार्‍या व्यवहारांच्या संख्येत जून महिन्यात 30 टक्क्यांची वाढ. युपीआयद्वारे एकूण 40,834 कोटींचे व्यवहार करण्यात आले. लवकरच ‘युपीआय 2.0’ अ‍ॅप येणार. यामध्ये व्यवहाराची कमाल मर्यादा 1 लाखावरून वाढवून 2 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात येणार. 

‘प्रोजेक्ट सशक्‍त’ अंतर्गत सरकारी बँका 500 कोटींपेक्षा अधिक मूल्य असणार्‍या थकीत कर्जांवर उपाय म्हणून स्वतंत्र ‘मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी’ स्थापन करणार. तसेच बँकांकडून ‘पर्यायी गुंतवणूक निधी’द्वारे गुंतवणूक कंपन्यांकडून निधी उभारला जाणार. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शकतेने राबवण्याचे तसेच सरकारी हस्तक्षेपाविना  पार पाडण्याचे हंगामी अर्थमंत्री पियूष गोयल यांचे आश्‍वासन. चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारयुद्ध अधिक तीव्र. चीनने अमेरिकेच्या 34 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंवर आयात कर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 500 अब्ज डॉलर्सच्या चिनी वस्तूंवर कर लादण्याची धमकी दिली. 

निधीच्या कमतरतेमुळे 2014 पासून स्थगित असलेल्या काही महामार्ग प्रकल्पांमध्ये सरकारी बँका सुमारे 1.3 लाख कोटीपर्यंतची गुंतवणूक करण्यास उत्सुक : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे प्रतिपादन. जर्मनीची फोक्सवॅगन ही वाहन उद्योगातील बलाढ्य कंपनी भारतात 1 अब्ज युरो (सुमारे 7900 कोटींची) गुंतवणूक करणार. 2025 पर्यंत भारतातील वाहन उद्योगक्षेत्राचा एकूण 5 टक्के हिस्सा काबीज करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट. 

प्रीतम मांडके