Fri, Dec 14, 2018 05:59



होमपेज › Arthabhan › फॉर्म क्र. 61 ए

फॉर्म क्र. 61 ए

Published On: Jun 11 2018 1:10AM | Last Updated: Jun 10 2018 9:02PM



प्रिय करदाता अशी सुरुवात होणारी एक अप्रिय ई-मेल किंवा सेल फोन संदेेश आपल्याला आला असेल तसा अनेक करदात्यांना तो आला आहे. या संदेशामध्ये करदात्यांना सांगितले जाते ‘आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी फॉर्म क्र. 61 ए आयकर खात्याकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 मे 2018 ही आहे. यासंबंधी विस्तृत माहिती आपल्याला ई-मेलने पाठविली आहे. या संदेशाचे पालन करणे अपेक्षित आहे. अनेक करदाते या संदेशाने चक्रावले आहेत. काय आहे हा फॉर्म क्र. 61 ए? काय माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे? फॉर्म क्रमांक 61 ए सादर करण्याची पद्धत काय आहे? यामध्ये दिरंगाई किंवा काही चूक झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील?  चला तर, याविषयी महिती घेऊयात! 

मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाल्यास; उदाहरणार्थ घर खरेदी, चारचाकी वाहन खरेदी इत्यादी. म्हणजे त्यामध्ये ‘आयकराचा दृष्टिकोन येतोच. म्हणून, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर आयकर खात्याची नजर असते. ही पडताळणी करणे सुलभ जावे यासाठी आयकर कायद्याअंतर्गत मोठ्या रकमेच्या आर्थिक व्यवहारांचे विवरणपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या योजनेनुसार ठराविक प्रकारचे मोठ्या मूल्यांचे व्यवहार केले असल्यास संपूर्ण वर्षामधील व्यवहारांची माहिती आयकर खात्यास सादर करण्याची जबाबदारी करदात्यांवर सोपविली आहे. 

आयकर कायद्यामधील तरतुदीनुसार (कलम 285 बीए) ही जबाबदारी पुढील प्रकारच्या व्यक्तीवर टाकलेली आहे. 1) आयकराचे हिशेब तपासणी (कलम 44 एबी) लागू असणारी व्यक्‍ती, 2) बँका, 3) सहकारी बँका, 4) पोस्ट ऑफिस, 5) निधी कंपन्या, 6) आर्थिक कंपन्या, 7) समभागांची सार्वजनिक विक्री करणारी कंपनी, 8) म्युचुअल फंड, 9) परकीय चलनाचे व्यवहार करणार्‍या व्यक्‍ती आणि 10) स्थावर मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांची नोंदणी करणारे कार्यालय म्हणजेच रजिस्ट्रारचे कार्यालय.

प्रत्येक व्यक्तीने कोणत्या प्रकारचे व्यवहार आयकर विभागास कळवले पाहिजेत यासंबंधी नियम आहेत. उदाहरणार्थ रु. 10 लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बँकर्स चेक या माध्यमातून रोख रक्‍कम देऊन केलेले व्यवहार आणि संबंधित व्यक्‍ती. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती सर्वसामान्य व्यक्‍ती, व्यावसायिकांना देखील सादर करणे सक्‍तीचे आहे. परंतु, त्यासाठी अशा व्यक्‍तीची व्यावसायिक हिशेब तपासणी कायद्यानुसार सक्‍तीची असावी. तसे नसल्यास, विवरणपत्रक सादर करण्याची गरज नाही. रुपये दोन लाखांवरील विक्री रोखीने केल्यास त्यासंबंधी माहिती देणे अशा मोठ्या व्यावसायिकांना कायद्याने सक्‍तीचे आहे. 

इतर व्यवहारांमध्ये, रुपये 30 लाखांवरील स्थानावर मालमत्तेचा व्यवहार, समभाग किंवा बाँडची सार्वजनिक विक्री, रुपये 10 लाखांवरील रकमेच्या युनिटची खरेदी, रुपये 10 लाखांवरील रकमेची समभागांची पूर्वखरेदी इत्यादींचा समावेश होतो. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचे विवरण सादर करण्यासाठी फॉर्म क्र. 61 ए हा जारी केला आहे. संपूर्ण वर्षामधील व्यवहारांची महिती या फॉर्ममध्ये द्यावी लागते. फॉर्म क्र. 61 ए हा संगणकीय माध्यमातून सादर करावा लागतो. सन 2017 -18 या आर्थिक वर्षासाठी हा फॉर्म सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत 31 मे 2018 ही होती. फॉर्म सादर न केल्यास किंवा दिरंगाई केल्यास प्रत्येक दिवसासाठी रुपये 100 एवढा दंड होऊ शकतो. तसेच, आयकर अधिकारी, 30 दिवसांपर्यंत मुदत देऊन फॉर्म 61 ए सादर करण्याचा आदेश देऊ शकतात. या आदेशाचे पालन न केल्यास प्रत्येक दिवसासाठी रुपये 500 एवढा दंड होऊ शकतो. त्यामुळे, आवश्यक असल्यास सर्व व्यक्‍तींनी फॉर्म क्र. 61 ए मुदतीमध्ये सादर करायला हवा आहे.

फॉर्म 61 ए द्वारे आपल्या मोठ्या रकमेच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाकडे गेलेली असते. करदात्यांनी अशा सर्व व्यवहारांची नोंद केलेलीच असते. परंतु, विवरणपत्रक आपल्या उत्पन्नाचे भरताना या व्यवसारांची योग्य दखल घ्यावी. तसे न झाल्यास करदात्यांना व्याज, दंड, तुरुंगवास इत्यादी परिणांमाना सामोरे जावे लागेल. म्हणजेच नियम पाळा आणि अप्रिय प्रसंग टाळा! 

चंद्रशेखर चितळे