Mon, Dec 17, 2018 04:48



होमपेज › Arthabhan › अर्थवार्ता

अर्थवार्ता

Published On: Oct 08 2018 12:54AM | Last Updated: Oct 08 2018 12:54AM



प्रीतम मांडके

आठवड्याभरात निफ्टी व सेन्सेक्समध्ये एकूण 614 व 1850.15 अंकांनी घसरण होऊन दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे 10316.45 व 34376.99 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये एकूण 5.62 व 5.11  टक्क्यांची घट झाली. तसेच एका सप्ताहात सुमारे 8.2 लाख कोटींचे  बाजारमूल्य घटले. 

व्हिडिओकॉन उद्योगसमूहाला नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा ठपका असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ ‘चंदा कोचर’ यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी नवे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ‘संदीप बक्षी’ यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. पुढील पाच वर्षांसाठी ते या पदावर राहतील. 

 भारताची केंद्रीय बँक ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने पतधोरण आढावा बैठकीत देशातील व्याजदर (रेपोरेट) मध्ये कोणताही बदल न करता रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये आर्थिक वृद्धीदर 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज तसेच आर्थिक वर्ष 2020च्या  पहिल्या तिमाहीत महागाई लक्ष्य 5 टक्क्यांवरून 4.8 टक्क्यांवर खाली आणण्यात आले. 

 आरबीआयच्या पतधोरण आढावा बैठकीनंतर रुपया चलनाने डॉलरच्या तुलनेत गतसप्ताहात शुक्रवारच्या सत्रात प्रतिडॉलर 74.2237 चा नीचांकी भाव दर्शवला. सत्राअखेर नीचांकी पातळीपासून पुन्हा काही प्रमाणात सावरत प्रतिडॉलर 73.7675 चा बंदभाव दिला. 

आयएल अँड एफएसचे जुने संचालक मंडळ सरकारकडून बरखास्त. कोटक बँकेचे प्रमुख उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली टेक महिंद्रा कंपनीचे विनित नय्यर तसेच माजी सेबी प्रमुख बी बाजपेयी, माजी आयसीआयसीआयचे प्रमुख चतुर्वेदी, माजी आयएएस ऑफिसर मालिनी शंकर आणि नंदा किशोर या सहाजणांच्या संचालक मंडळाची नियुक्‍ती. 

91 हजार कोटींच्या कर्जबोजाखाली दबलेली, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी उद्योगांना अर्थपुरवठा करणारी कंपनी आयएल अँड एफएसला कर्जबोजातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी मार्गदर्शन केले जाणार ः आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचे  प्रतिपादन. 

शेअरबाजार संबंधी अथवा नोंदणीकृत कंपन्यांबद्दल सोशल मीडियावर (फेसबुक, व्हॉटस् अ‍ॅप, ट्विटर) अफवा  पसरवणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी लवकरच सेबीतर्फे नियमावली तयार केली जाणार. सध्या केवळ वर्तमानपत्रातून प्रसारित  होणार्‍या अफवांवर कारवाई करण्याचे सेबीला अधिकार. नुकताच डीएचएफएल कंपनी समभागाला सोशल मीडियातील अफवांचा जबर फटका बसला.

‘रुपी बँके’चे ‘टीजेएसबी बँके’मध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव. सध्या रुपी बँकेच्या 35 शाखा, 55 हजार सभासद, सात लाख खातेदार आणि 1400 कोटींच्या ठेवी. 21 फेब्रुवारी 2013  पासून आर्थिक निर्बंधात असलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांच्या आशा पुन्हा पल्‍लवित. 

 केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख पिकांच्या किमान न्यूनतम आधारभूत किमतीमध्ये सुमारे 21 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. गहू, तेलबिया, डाळी उत्पादकांना दिलासा.
 एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीला कर्जाच्या खायीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध शहरांतील 14 मालमत्ता विकून 250 कोटींचा निधी उभा करण्याचे एअर इंडियाचे उद्दिष्ट एअर इंडियावर सुमारे 50 हजर कोटींचे कर्ज. 
 राज्य सरकार व केंद्र सरकारचा पेट्रोलवरील कर कमी करून प्रती लिटर 5 रु. दरकपातीचा निर्णय. त्यातील प्रती लिटर 1 रुपयांचा उत्पादन शुल्काचा भार हा सरकारी तेल उत्पादक कंपन्यांनी उचलण्याचा निर्णय. आयओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल यांसारख्या तेल उत्पादक कंपन्यांवर आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये सुमारे 4500 कोटींचा भार पडण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज.

स्वीडनची इरिक्सन कंपनीची अनिल अंबानींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव. इरिक्सनचे 550 कोटींचे देणे थकवल्याचा आरकॉम कंपनीवर आरोप; तसेच अनिल अंबानींना देश सोडण्यास  मज्जाव करण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल. अनिल अंबानींच्या आरकॉमवर सुमारे 46 हजार कोटींचे कर्ज.

मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स जिओची दूरसंचार क्षेत्रातील घोडदौड कायम. जून महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत एअरटेल कंपनीला मागे टाकत महसूलद‍ृष्ट्या (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची कंपनी बनण्याचा मान जिओने पटकवला. जून तिमाहीत जिओचा महसूल 14.6 टक्के वधारून 7125 कोटी तर एअरटेलचा महसूल 5.1 टक्के घटून 6723 कोटींवर पोहोचला.

दूरसंचार क्षेत्र काबीज केल्यानंतर  रिलायन्स जिओ टिव्ही केबल क्षेत्रात उतरण्याचे संकेत केबल सेवा पुरवणारी ‘हॅशवे’ केबल कंपनी 2500 कोटींना खरेदी करण्याचा जिओचा प्रयत्न सध्या हहॅथवेकडे 1 कोटी 10 लाख ग्राहक तसेच 8 लाख ब्रॉडबँडधारक हॅथवे कंपनीमध्ये रहेजा समूहाचा 43.48 टक्के हिस्सा.

ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी महसूल घटल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात महसूल पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत. ऑगस्ट महिन्यात असलेला 93,690 कोटींचा जीएसटी महसूल सप्टेंबर महिन्यात 94.442 कोटींवर पोहोचला.
 ‘कर्मचारी भविष्य निधी संघटन’ (ईपीएफओ)ची सभासदांसाठी बँक स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सध्या ‘ईपीएफओ’कडे 15 कोटी सभासद तसेच ईपीएफओ अंतर्गत सुमारे आठ लाख कोटींच्या निधीचे व्यवस्थापन.