Sun, Oct 20, 2019 00:52



होमपेज › Arthabhan › असा कमी होईल हप्ता !

असा कमी होईल हप्ता !

Published On: Sep 30 2019 1:55AM | Last Updated: Sep 29 2019 8:57PM




शैलेश धारकर

सामान्य नागरिकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कर्जाला रेपो रेटशी जोडण्याचे निर्देश बँकांना दिले आणि त्यानुसार बँकांकडून कार्यवाहीदेखील सुरू झाली आहे. आरबीआयच्या निर्देशानंतर गृह, मोटार आणि वैयक्तिक कर्ज तसेच व्यापारी कर्जासह सर्व प्रकारचे कर्ज स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. 

रेपो रेटशी निगडित कर्ज अधिक स्वस्त : आरबीआयने गेल्या महिन्यात रेपो रेटमध्ये 0.35 टक्के कपात केल्यानंतर बँकांना सर्व प्रकारचे कर्ज रेपो रेटशी (आरएलएलआर) शी जोडण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर अनेक सरकारी बँकांनी स्वत:चे गृह कर्ज (होम लोन) यास रेपो रेटशी जोडले. त्यामुळे गृहकर्जाच्या व्याजदरात 0.35 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यातून कर्जाचा हप्ता देखील कमी झाला आहे. आरबीआयच्या नवीन निर्देशानुसार वाहन कर्ज, गृह कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जासह सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदरात कपात होणार असून ग्राहकांना स्वस्त दरांचा तातडीने फायदा मिळणार आहे. अर्थात फ्लोटिंग रेट असलेल्या कर्जदारांनाच या बदलाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचवेळी निश्चित व्याजदर (फिक्स्ड रेट) निवडणार्‍या गृहकर्जदारांना आताच कोणताही लाभ मिळणार नाही. 

दर तीन महिन्याला आढावा : बँकांना आता दर तीन महिन्यांतून एकदा व्याजदराच्या बदलाचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. यादरम्यान आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये कपात होत असेल तर बँकांना त्यांचा तातडीने लाभ ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. आरबीआय दर दोन महिन्याला पतधोरणाचा आढावा घेते. पुढील पतधोरण बैठक ऑक्टोबरमध्ये आहे. जर यादरम्यान आरबीआय रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के कपात करत असेल, तर बँकांना नोव्हेंबरपासूनच तो निर्णय लागू करून गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करावी लागणार आहे. मात्र बँका दर तीन महिन्याला आढाव्याचा संदर्भ देत डिसेंबरमध्ये आकलन करत असेल आणि डिसेंबरमध्येच आरबीआय 0.25 टक्के कपात करत असेल, तर बँकांना एकाचवेळी 0.50 टक्के व्याजदर कपात करावी लागेल. 

एमसीएलआरमध्ये कमी फायदा : आरबीआयने यावर्षी रेपो रेटमध्ये 1.10 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. या तुलनेत बँकांना एमसीएलआरशी निगडित कर्जाच्या व्याजदरात 0.40 टक्क्यांपर्यंतच कपात केली होती. त्याचवेळी आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यानंतर त्याचा तातडीने लाभ ग्राहकांना देण्याचे बँकांना सांगितले होते. रेपो रेटच्या कर्जासह अन्य नवीन पर्याय आल्यानंतर केवळ जुन्या कर्जांवरच एमसीएलआरवर आधारित व्याजदर लागू राहणार आहेत. अर्थात ग्राहकही नवीन पर्यायांची निवड करून एमसीएलआरवर आधारित महागड्या व्याजदरापासून दिलासा मिळवू शकतात. 

एक ऑक्टोबरपासून तातडीने लाभ :  तज्ञांच्या मते रेपो लिंक्ड लेडिंग रेटमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहकांना त्याचा तातडीने लाभ मिळेल. गेल्या महिन्यात जेव्हा आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 0.35 टक्क्यांपर्यंत कपात केली तेव्हा एसबीआयनेदेखील आरएलएलआरवर आधारित गृहकर्जाचे व्याजदर तेवढेच कमी केले. त्याचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळाला. 

बँकांच्या कर्जाचे आकलन : बँकांनी आता आरएलएलआरवर आधारित कर्ज आणि बचत योजनांच्या व्याजदराचे आकलन करण्यास सुरुवात केली आहे. आता रेपो रेट 5.40 टक्के आहे. एसबीआय 5.40 टक्के रेपो रेटबरोबरच 2.25 टक्के व्याज आणि 0.40 ते 0.55 टक्क्यांपर्यंत व्याजाची रचना जोडून गृहकर्ज देत आहे. ज्यांचा सिबिल स्कोर चांगला आहे, त्या ग्राहकांना हा व्याजदर प्रदान केला जात आहे. त्याचवेळी सिबिल स्कोरच्या आधारावर अन्य ग्राहकांसाठी व्याजदर 9.20 टक्के आहे. मात्र तज्ञांच्या मते, बँकांनी व्याजदर अधिकाधिक किती आकारावे याबाबत आरबीआयने निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर कर्जाच्या कालावधीपर्यंत त्यात बदलाची कोणतीही शक्यता नसावी. आरबीआयच्या ताज्या अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. 

बँकांत दरकपातीची स्पर्धा : गृहकर्जाला रेपोरेटशी जोडल्याने एसबीआय आता 8.05 टक्के व्याजावर गृहकर्ज देत आहे. यात एमसीएलआरवर आधारित देणार्‍या गृहकर्जाच्या तुलनेत व्याजदरात 0.35 टक्के घट झाली आहे. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), सिंडिकेट बँक, आयडीबीआय, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, यूनियन बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँकसह अन्य सरकारी बँकांनादेखील गृहकर्जाला रेपो रेटशी जोडले आहे. त्यामुळे व्याजदरात घसरण झाली आहे. 

बँक तज्ञांच्या मते, आरबीआयच्या नवीन निर्देशानुसार बँकांच्या उत्पन्नात घट होऊ शकते. कारण त्यांच्यावरील कर्ज अजूनही कायम आहे. त्यांना जमा रक्कमेवर निश्चित व्याज द्यावे लागणार आहे. त्याचवेळी गृह, मोटार, पर्सनल आणि एमएसएमईला दिलेले कर्ज त्यांच्या ‘लोन बुक’पेक्षा 50 टक्के अधिक आहे. म्हणजेच व्याजदर घसरणीमुळे उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी बँक स्प्रेड वाढवू शकते. जर बँकांकडून अशी कारवाई होत असेल तर ग्राहकांना त्याचा फारसा लाभ मिळणार नाही. 

 सध्याची स्थिती

फंडच्या खर्चाचे आकलन करून बँका व्याजदर निश्चित करतात. बँकांकडून वार्षिक, सहामाहीच्या आधारावर बीपीएलआर किंवा एमसीएलआरवर आधारित व्याजदराची आकारणी. आरबीआयकडून जेव्हा रेपो रेटमध्ये  0.25 टक्के कपात केली जाते तेव्हा ग्राहकांना 0.10 टक्केच लाभ मिळतो. 

 नवीन व्यवस्था

बँकांना सर्व कर्ज रेपोरेटशी जोडणे अनिवार्य ठरणार. आरबीआयकडून रेपो रेट कपात केल्यानंतर तातडीने बँकांना देखील कर्ज स्वस्त करावे लागेल. बँकांना बाह्य निकषाच्या आधारावर तीन महिन्यात व्याजाचे आकलन करावे लागेल.

 ग्राहकांना काळजी नाही

जर आपले गृहकर्ज फ्लोटिंग रेटवर आधारित असेल तर आपल्या कर्जावर एक ऑक्टोबरपासून कोणताही बदल न होता नव्या बेंचमार्कप्रमाणे व्याजदराची आकारणी होईल. दुसरीकडे ज्यांनी फिक्स्ड रेटवर कर्ज घेतले आहे, त्यांना या बदलाचा लाभ घेण्यासाठी बँकेकडे अर्ज करावा लागेल. बँक लोनला नवीन दरात बदल करून घेण्यासाठी प्रक्रिया शुल्कही भरावे लागेल. 

 या गोष्टी लक्षात ठेवा

आपल्याच बँकेत जुन्या कर्जाला रेपो रेटशी जोडणे सोपे आणि फायदेशीर राहील. जर आपण नवीन बँकेत कर्ज स्थानातंरीत करू इच्छित असाल तर आपल्याला प्रोसेसिंग फी, व्हॅल्यूएशन आणि अन्य कायदेशीर शुल्क भरावे लागेल. कोणत्याही बँकेत कर्ज स्थानांतरीत करण्यापूर्वी शुल्काचे आकलन करणे गरजेचे आहे. नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी अगोदरच्या बँकेच्या व्याजदराची तुलना करावी. सरकारी बँकांकडून स्वस्त दरात कर्ज मिळण्याची शक्यता अधिक राहते.