Wed, Jun 26, 2019 01:05



होमपेज › Ahamadnagar › राहुरीतील ४२ गावांना तंटामुक्तीचा विसर

राहुरीतील ४२ गावांना तंटामुक्तीचा विसर

Published On: Feb 01 2019 1:18AM | Last Updated: Feb 01 2019 12:17AM




राहुरी : प्रतिनिधी

गावातील तंटे-बखेडे गावातच संपुष्टात येऊन न्यायालयीन कामकाजाचा ताण कमी होण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या तंटामुक्त समितीच्या कामकाजाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. गत दोन वर्षांमध्ये राहुरी तालुक्यातील 82 ग्रामपंचायतींपैकी एकाही गावाने तंटामुक्त अभियानात सहभाग घेतला नसल्याची माहिती दिली आहे. 

सन 2007 साली तत्कालिन गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीची स्थापना प्रत्येक गावामध्ये करून गावातील तंटे गावातच संपुष्टात आणण्याचा अभिनव प्रयोग राबविला. लाखो वाद विवादांचा समझोता गावातच होऊन शांततेची नांदी दिसू लागली. याप्रमाणेच राहुरी तालुक्यातही महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीची स्थापना 82 ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात शासनाकडून तंटामुक्त अभियानाकडे विशेष लक्ष दिले जात असल्याने गावांचा सहभागही मोलाचा ठरत होता. त्यामुळे 82 ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल 40 गावांनी तंटामुक्ती अभियानात यशस्वी सहभाग नोंदवित राहुरी तालुक्यामध्ये शासनाकडून लाखो रुपयांचे बक्षिसे प्राप्‍त केली. 

मात्र, गेल्या 2 वर्षांपासून शासनाचे दुर्लक्ष तर तंटामुक्ती समितींच्या अनास्थेमुळे एकाही गावाने तंटामुक्त अभियानात सहभाग नोंदविला नसल्याचे दिसून आले आहे. 3 वर्षांपूर्वी देसवंडी, कोंढवड, मांजरी, शिलेगाव या 4 गावांनी तंटामुक्त होण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. तब्बल वर्षभराच्या कालावधीनंतर प्रशासनाने दखल घेतल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीकडून संबंधित गावातील तंटामुक्त समितीच्या कामकाजाची पाहणी करण्यात आली होती व संबंधित गावांना पुरस्कार देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाकडून उर्वरीत गावांमधून तंटामुक्त अभियानात सहभाग नोंदविण्यासाठी कोणताही पाठपुरावा झाला नाही. परिणामी, राहुरी तालुक्यात 42 ग्रामपंचायतींमध्ये तंटामुक्त अभियानाबाबत निरूत्साह दिसून येत असून तंटामुक्त समितीच्या माध्यमातून विविध गावांमध्ये केले जाणारे विशेष कार्यांची दखल शासनाकडून घेतली जात नसल्याचे दिसत आहे.

शासनाकडून दरवर्षी 15 ऑगस्ट नंतर तंटामुक्त गाव होण्यासाठी ग्रामपंचायतींमार्फत शासन दरबारी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र, शासकीय प्रशासनाला तंटामुक्त समिती गावांमध्ये स्थापन असल्याचा विसर पडल्याने ग्रामपंचायतींकडूनही तंटामुक्ती समितीचे प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया ठप्प झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक गावांमध्ये तंटामुक्त समितीकडून गावातील तंटे गावातच मिटविले जात असून तंटामुक्त समितीसाठी मानधन स्वरूपात ठराविक रक्कम ग्रामपंचायतीमार्फत अदा केल्यास त्याचा अधिक लाभ होण्यास मदत होऊन तंटामुक्तीला बळकटी प्राप्‍त होईल. त्यामुळे शासनाने तंटामुक्त समितीच्या कामकाजाकडे लक्ष केंद्रीत करून समितीच्या मागण्या मान्य करणे गरजेचे असल्याचे बारागाव नांदूर तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष शिवाजी पवार यांनी सांगितले.

तंटामुक्त समितीत रणरागिनींचा समावेश करा 

राज्य शासनाने तंटामुक्त समितीमध्ये महिला सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, स्थानिक प्रशासनाकडून मात्र याबाबत कोणताही प्रयत्न झाला नाही. यामुळे अनेक गावांमध्ये तंटामुक्त समितीच्या सदस्यांमध्ये महिलांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाने तंटामुक्त समितीच्या कामकाजाला गती देण्याचा निर्णय घेत महिला सदस्यांमार्फत तंटे मिटविण्याबाबत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.