होमपेज › Ahamadnagar › शिर्डी संस्थान अध्यक्षांना अवमान नोटीस

शिर्डी संस्थान अध्यक्षांना अवमान नोटीस

Last Updated: Nov 11 2019 1:31AM




औरंगाबाद : प्रतिनिधी 
शिर्डी संस्थानचे शासननियुक्त अध्यक्ष सुरेश हावरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. ए. एस. किलोर यांनी अवमान नोटीस बजावली आहे. शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीने गुरुवारी (दि.7 ) बैठकीचे आयोजन केले होते. समितीसमोरील पन्नासपैकी केवळ दोनच विषयांवर निर्णय घेण्यासंबंधी खंडपीठाने निर्देश दिले असून, हावरे यांना एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ 27 जुलै 2019 रोजी संपल्याने, नवीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यात यावी, यासाठी माजी विश्वस्त उत्तम शेळके यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. श्री साईबाबा संस्थान अधिनियम 7 प्रमाणे व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ संपलेला असेल, तर कार्यकाळ वाढविण्यासाठी राज्य शासनास राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करावी लागते. कार्यकाळ संपूनही शासनाच्या वतीने अधिसूचना काढली नसल्याने, खंडपीठाने 9 ऑक्टोबर 2019 रोजी चार सदस्यीय तदर्थ समिती नियुक्त केली.

समितीमध्ये नगरचे प्रधान सत्र न्यायाधीश, नाशिकचे अप्पर विभागीय आयुक्त, शिर्डी संस्थानचे सीईओ आणि सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त आदींचा समावेश आहे. संबंधित समितीने 50 लाख रुपयांपर्यंत निधीस मंजुरी देण्याचा निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले होते. असे असताना शिर्डी संस्थानचे शासन नियुक्त अध्यक्ष सुरेश हावरे यांनी शिर्डीचे सीईओ यांना एक पत्र देऊन, व्यवस्थापन समितीची बैठक आयोजित केल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने व्यवस्थापन समितीसंबंधी नुकतेच दिलेले आदेश आणि अध्यक्ष हावरे यांनी नव्याने आयोजित केलेल्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सीईओ यांनी राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन मागविले. त्यावर शासनाने हावरे यांना बैठक घेण्यास काहीच हरकत घेतली नाही. हावरे बैठक घेऊ शकतात, तसेच त्यांची समिती अस्तित्वात असल्याचे सांगून, खंडपीठाच्या निर्णयाचा अवमान होणार नाही, यासंबंधी काळजी घेण्याची सूचना सीईओंना केली.

प्रस्तावित 7 नोव्हेंबरच्या बैठकीचे वृत्त स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने, याचिकाकर्ते शेळके यांनी खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला. खंडपीठाने तदर्थ समिती नेमलेली असताना, हावरे यांनी बैठक घेण्याचा निर्णय कसा घेतला? हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीस स्थगिती द्यावी, अशी विनंती दिवाणी अर्जात करण्यात आली. सुनावणीप्रसंगी संस्थानच्या वतीने हावरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीमधील 50 विषयांचा अजेंडा खंडपीठासमोर सादर केला. निविदा, खरेदी व धोरणात्मक निर्णयाचा यात अंतर्भाव करण्यात आला होता. सुनावणीप्रसंगी संस्थानचे वकील अ‍ॅड. नितीन भवर पाटील यांनी संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे आणि अ‍ॅड. मोहन जयकर यांनी धमकी दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पन्नास विषयांचा अजेंडा खंडपीठासमोर सादर केल्याप्रकरणी ईमेलवर अ‍ॅड. भवर यांना न्यायालयीन कामकाज बघू नये, असे सांगितले. तर जयकर यांनी फोनवर धमकी दिल्याचेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेत हावरे यांना अवमान नोटीस बजावली. तसेच हावरेंना एक आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. किरण नगरकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे, अ‍ॅड. उमाकांत आवटे यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, हावरे व जयकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे आणि  अ‍ॅड. विक्रम धोर्डे यांनी काम पाहिले.