Mon, Aug 19, 2019 20:12



होमपेज › Ahamadnagar › ‘मनोधैर्य’च्या अर्थसहाय्यापासून राज्यात २ हजार पीडिता वंचित

‘मनोधैर्य’च्या अर्थसहाय्यापासून राज्यात २ हजार पीडिता वंचित

Published On: Feb 08 2019 1:07AM | Last Updated: Feb 07 2019 11:34PM




नगर : गोरक्षनाथ बांदल

अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित मुली-महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 2013 पासून ‘मनोधैर्य योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्यात 9 हजार 888 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील 7 हजार 778 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, स्थलांतर तसेच कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने सुमारे 2 हजार पीडिता मनोधैर्य योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

अत्याचाराच्या घटनेत बळी पडलेल्या पीडित मुली-महिलांच्या पुनर्वसनासाठी अर्थ सहाय्य देणारी योजना सुरू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी याचिका (क्र.129/2006) मध्ये दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.11 फेब्रुवारी 2011 च्या आदेशान्वये अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे निर्देश दिले. दिल्लीमध्ये डिसेंबर 2012 मधील निर्भया अत्याचार प्रकरणानंतर मनोधैर्य योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. त्यात लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2013 (पोस्को) च्या तरतुदीनुसार लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाची गरज नमूद केली आहे. राज्य शासनाने दि.2 ऑक्टोबर 2013 पासून मनोधैर्य योजना सुरू केली. या योजनेतील पीडितेला 3 लाखांपर्यंतची मदत केली जात होती. ही योजना लागू करण्यापूर्वीच्या अत्याचार पीडितांना कोणताही लाभ दिला जात नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.2 ऑक्टोबर 2013 पूर्वीच्या पीडित बालकांचाही या योजनेत समावेश करण्याबाबत निर्देश दिले.

न्या. मृदूला भाटकर, न्या. जी.एस. कुलकर्णी, अ‍ॅडव्होकेट जनरल, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव, महिला व बालकांसाठी कार्य करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सूचना, हरकतींचा विचार करून नवीन योजना तयार केली. राज्य शासनाने दि.1 ऑगस्ट 2017 निर्णयानुसार नवीन सुधारित योजना अंमलात आणली. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा)1956 मधील 18 वर्षांखालील पीडितांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला. पिटामधील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी ‘उज्ज्वला’ योजनाही कार्यन्वित करण्यात आली आहे.  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे प्रस्तावाच्या सत्यता पडताळणीची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेत आहे. 

अत्याचार पीडितेला मानसिक धक्का बसून मतिमंदत्व किंवा शारीरिक अपंगत्व आल्यास दहा लाखांचे अर्थसहाय्य देण्याची नवीन योजनेत तरतूद करण्यात आलेली आहे. सामूहिक अत्याचारातही 10 लाख रुपयांची तरतूद आहे. अन्य घटनांतील पीडितांना 3 लाखांची तरतूद आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यात अपंगत्व आल्यास 10 लाख, अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला असल्यास 3 लाखांची तरतूद आहे.

राज्यात 9 हजार 888 प्रकरणे

राज्यात मनोधैर्य योजनेसाठी 9 हजार 888 प्रकरणे दाखल झालेले असून, त्यापैकी 7 हजार 778 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. पीडितांनी स्थलांतर केल्याने 1 हजार 29 प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. बँकेत खाते न उघडल्याने 630, वारस प्रमाणपत्राअभावी 17, पीडिता परराज्यात गेल्याने 5, निधी अभावी 11 व इतर कारणांमुळे 161 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यातील 1 हजार 853 प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या दुर्लक्षामुळे अर्थसहाय्य मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.